तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयक आवाजी मतदान आणि बजरद्वारे अखेर लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. एमआयएमने या विधेयकासंदर्भात दिलेल्या काही दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. पण त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या.
तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयकाला काँग्रेसने पाठिंबा दर्शवला होता. तर एमआयएमसह अनेक मुस्लीम संघटनांनी याला विरोध केला होता.
असदुद्दीन ओवेसींचा विरोध
या विधेयकात एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध करत काही दुरुस्त्यात सुचवल्या होत्या. या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांवर अन्याय होईल, असा दावा त्यांनी केला होता. त्यामुळे त्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांवर लोकसभेत मतदान घेण्यात आलं. पण बहुतांश खासदारांनी या दुरुस्त्यांविरोधात मतदान केल्याने ओवेसींनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या.
तात्काळ तिहेरी तलाक विधेयकाची वैशिष्ट्ये
- तात्काळ तलाक बेकायदेशीर आणि अवैध होईल
- तात्काळ तलाक दिल्यास पतीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास
- तात्काळ तलाक अजामीनपात्र गुन्हा असेल
- पीडित महिलेला पोटगीचा अधिकार
- मुलांच्या जबाबदाची निर्णय न्यायदंडाधिकारी घेणार
- जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व देशात कायदा लागू होणार
विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यातच या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. मुस्लीम महिला (विवाह हक्काचं संरक्षण) विधेयक हे विधेयक सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर होतं. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली काही मंत्र्यांनी हे विधेयक तयार केलं आहे.
तात्काळ तलाक शिक्षेच्या श्रेणीत
तात्काळ तलाक संविधान, नैतिकता आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या विरोधात असून विधेयकात तात्काळ तलाकला शिक्षेच्या श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे. तात्काळ तलाक देणाऱ्यांविरोधात शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. ही शिक्षा वाढवून तीन वर्षांपर्यंत केली जाऊ शकते.
LIVE UPDATE :
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर, मुस्लिम महिलांच्या लढ्याला मोठ यशं
तिहेरी तलाकविरोधातील सर्व दुरुस्त्या लोकसभेत रद्दबातल
तिहेरी तलाक विधेयक : असदुद्दीन ओवेसींनी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांवर लोकसभेत मतदान सुरु
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकासाठी लोकसभेत मतदान सुरु
हे विधेयक देशातील महिलांच्या न्यायासाठी, रक्षणासाठी आहे. नारी सन्मान आणि नारी रक्षण हे या विधेयकाचा उद्देश आहे, असं कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.
या विधेयकानुसार तात्काळ तलाक देणं बेकायदा ठरणार असून, तसा तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
फोन, मेसेज, व्हॉट्सअप, फेसबुक किंवा तोंडी बोलून तात्काळ देणं यापुढे अवैध ठरेल.
मुस्लीम महिला (विवाह हक्काचं संरक्षण) विधेयक असं या विधेयकाचं नाव आहे.
सुप्रीम कोर्टानं ऑगस्ट महिन्यात तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरवलं होतं. तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायदा तुम्ही आणणार का, आणलात तर ते बरं होईल, असं कोर्टानं सुचवलं होतं.
राज्यांकडून उत्तर मागवलं
या विधेयकाचा मसुदा 1 डिसेंबरला सर्व राज्यांकडे पाठवण्यात आला होता आणि त्यांच्याकडून 10 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागवलं होतं.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध
मागील रविवारी या संदर्भात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. ज्यात तात्काळ तलाकच्या प्रस्तावित विधेयकावर चर्चा झाली. पण अनेक तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक महिला विरोधी असल्याचं सांगत बोर्डाने ते फेटाळलं.
तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाक म्हणजे काय?
तात्काळ तिहेरी तलाक म्हणजे एकाच वेळी तीन वेळा तलाक (तलाक तलाक तलाक) अशी उच्चारणा. मात्र तिहेरी तलाकमध्ये प्रतीक्षेचा कालावधी येतो. पहिल्यांदा केलेली तलाकची उच्चारणा आणि घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय यामध्ये सर्वसामान्यपणे तीन मुस्लीम महिन्यांचा काळ असतो.
तात्काळ तिहेरी तलाक कसा जारी केला जातो?
पती पत्नीला उद्देशून 'तलाक तलाक तलाक' असं म्हणतो. बऱ्याचदा रागाच्या भरात किंवा मद्याच्या अंमलाखाली, फोनवर, लेखी तलाकनामा, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅपवर हे बोललं जातं.
संबंधित बातम्या
तात्काळ तलाकला गुन्हा ठरवणारं विधेयक आज लोकसभेत!
'तात्काळ तलाक प्रथेविरोधातील कायदा अधिक कडक करा'
तात्काळ तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारं विधेयक कॅबिनेटकडून मंजूर
तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाकमध्ये फरक काय?
तिहेरी तलाकच्या कायद्यासाठी हालचाली, राजनाथ सिंह यांची मंत्र्यांसोबत बैठक
तिहेरी तलाकमध्ये सरकारनं हस्तक्षेप करु नये : मुस्लिम लॉ बोर्ड
तोंडी तलाक देणाऱ्यास तीन वर्षांचा कारावास, तिहेरी तलाक कायद्याचा मसुदा तयार
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तिहेरी तलाकवर विधेयक?
‘तिहेरी तलाक’ सुनावणीत आतापर्यंत नेमकं काय-काय झालं?