‘या’ अटींवर पी. चिदंबरम जामीन मंजूर
• कोणत्याही परवानगीशिवाय देशाबाहेर न जाण्याची अट
• दोन लाखांचा जातमुचलका
• साक्षीदारांशी संपर्क साधणार नाही
• आयएनएक्स घोटाळाप्रकऱणी माध्यमांना कुठलीही मुलाखत वा बाजू मांडण्यास सक्त मनाई
आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात अटकेत असलेल्या माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा जामीन दिल्ली उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर चिदंबरम यांना 21 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवासस्थानावरुन सीबीआयने नाट्यमयरित्या अटक केली होती. अटक झाल्यापासून पी चिदंबरम जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. अखेर त्यांना 106 दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे.
VIDEO | चिदंबरम यांना भेटण्यासाठी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह तिहार जेलमध्ये | एबीपी माझा
काय आहे प्रकरण?
UPA-1 सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या काळात एफआयपीबीने दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात 2007 मध्ये 305 कोटी रुपयांचं परदेशी चलन मिळवण्यासाठी आयएनएक्स मीडिया समूहला दिलेल्या एफआयपीबी मंजुरीत अनियमितता झाली आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सीबीआयने 15 मे 2017 रोजी प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद केली होती. तर ईडीने मागील वर्षी या संबंधात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता.
ज्या दोन कंपन्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर केली होती, त्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांच्या आहेत. त्यामुळे कार्ती यांच्या हस्तक्षेपानंतर आयएनएक्स मीडियाला एफआयपीबी मंजुरी देण्यात आली असावी, असा दावा ईडीने केला आहे. तसंच एफआयपीबीच्या मंजुरीसाठी आयएनएक्स मीडियाचे पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणी मुखर्जी यांनी पी. चिदंबरम यांची भेट घेतली होती, जेणेकरुन वाटपात कोणताही विलंब होऊ नये, असं ईडीच्या तपासात आतापर्यंत समोर आलं आहे.
या प्रकरणात सीबीआयने त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांना 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी अटक केली होती, जे सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. 2007 मध्ये आयएनएक्स मीडियाला एफआयपीबी मंजुरी मिळवून देण्यासाठी कथितरित्या लाच घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
संबंधित बातम्या
चिदंबरम यांच्या घराबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा, गेटवरुन उड्या मारुन सीबीआय पथक घरात
27 तासांनंतर पी. चिदंबरम माध्यमांसमोर, म्हणाले माझ्यावरील आरोप खोटे