ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना तिसरं लिंग म्हणून सुप्रीम कोर्टाने 2014 मध्ये मान्यता दिली होती. ट्रान्सजेंडरची व्याख्या स्पष्ट करण्याबाबत केंद्राने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही गोष्ट स्पष्ट केली. गे, लेस्बियन (समलैंगिक) आणि बायसेक्शुअल (उभयलिंगी) व्यक्तींना तिसऱ्या लिंगात समाविष्ट करणार नसल्याचं कोर्टाने ठणकावून सांगितलं.
LGBT (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर) समुदायाला ओबीसी (मागासवर्गीय) मध्ये धरुन ओबीसींनी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा या समुदायाला द्याव्यात का, अशी विचारणा केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. कोर्टाचा निर्णय लागू करण्यात अडचणी येत असल्याचं केंद्राने सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे तृतीयपंथीयांना तिसरं लिंग अशी वेगळी ओळख मिळाली होती. यापूर्वी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्त्री किंवा पुरुष यापैकी एक पर्याय निवडण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं.