ज्या गाड्या ‘बीएस-6’ इंधनयुक्त नाहीत त्यांची विक्री 31 मार्च 2020 पर्यंतच होणार आहे. ‘व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांसाठी डिझेलच्या वेगवेगळ्या किमती ठेवता येणार नाहीत,’ असंही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटलं आहे.
‘बीएस-3, बीएस-4, आणि बीएस-6 या गाड्या ओळखता याव्यात यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या रंगाचे स्टिकर देता येतील का?’ असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने EPCA ला (पर्यावरण प्रदुषण प्रतिबंध आणि संरक्षण समिती) विचारला. ‘बीएस-6 गाड्यांच्या नंबर प्लेटचा रंग वेगळा ठेवण्यात यावा,’ असा सल्लाही कोर्टाने दिला.
‘बीएस-6 इंधनातून सल्फरचे प्रमाण बीएस-4 च्या तुलनेत पाच पटींनी कमी होईल. हे जास्त स्वच्छ इंधन आहे. या इंधनाच्या वापरामुळे जुन्या गाड्यांमुळे होणारं प्रदूषणही कमी होणार आहे,’ अशी माहिती विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने दिली आहे.