मुंबई : नोटाबंदीचा निर्णय नेमका कुणी घेतला, त्याला कुणाकुणाची संमती होती, याबाबत बऱ्याच उलट-सुलट चर्चा झाल्या. मात्र नोटाबंदीचा निर्णय हा संपूर्णपणे सरकारचा होता, अशी कबुली रिझर्व्ह बँकेनं अर्थविषयक संसदीय समितीकडे दिली आहे.
7 नोव्हेंबर 2016 रोजी आम्हाला सूचना मिळाल्या आणि 8 तारखेपासून निर्णय लागूही झाला, असं आरबीआयनं म्हटलं आहे. 22 डिसेंबर रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोइली यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थविषयक संसदीय समितीकडे सादर केलेल्या अहवालात या बाबी उघड झाल्या आहेत.
पाचशे आणि एक हजार रुपये चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय सर्वतोपरी आमचाच होता, असं रिझर्व्ह बँकेतर्फे आजवर सांगण्यात येत होतं, मात्र मोदी सरकारने केलेल्या 'सूचने'मुळेच आम्ही हा निर्णय घेतला, असं आरबीआयने मान्य केलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या दाव्यातील विसंगती उघड झाली आहे.
काळा पैसा, बनावट नोटा आणि दहशतवाद्यांना होणारं अर्थसहाय्य या प्रमुख तीन कारणांसाठी पाचशे-हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा विचार आरबीआयने करावा, अशी सूचना सरकारने केली होती.
पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्या दिवशी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील दोन हजाराच्या नोटांचा साठा किमान आवश्यकतेइतका होता. त्यामुळेच नोटाबंदीचा निर्णय घेता आला, असं रिझव्‍‌र्ह बँकेने अहवालात म्हटलं आहे.
प्रत्यक्षात ही रक्कम केवळ 94 हजार 660 कोटी रुपये इतकीच म्हणजे बाद चलनाच्या एकूण मूल्याच्या जेमतेम सहा टक्के इतकीच होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच आधीच्या माहितीमधून ही बाब समोर आली आहे.