गांधीनगर : गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली असली, तरी अनेक ठिकाणी विजयी आणि पराभूत उमेदवारांमधील मतांचं अंतर अगदी कमी आहे. विशेष म्हणजे, विजयी आणि पराभूत उमेदवारांच्या मतांमधील अंतरापेक्षा जास्त मतं ही 'नोटा'च्या खात्यात आहेत. रंजक बाब म्हणजे, इथल्या अनेक ठिकाणी सत्ता समीकरणं बदलण्याची ताकद होती.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत जवळपास साडे पाच लाखांहून अधिक मतदारांनी 'नोटा'चा पर्याय स्वीकारला. म्हणजे एकूण मतदारांपैकी 1.8 टक्के मतदारांनी आपलं मत 'नोटा'च्या खात्यात टाकलं.

182 मतदारसंघांपैकी जवळपास 100 मतदारसंघात 3 हजारहून अधिक मतदारांनी नोटाला पसंती दिली आणि 16 ठिकाणी तर 5 हजारहून अधिक मतं 'नोटा'च्या खात्यात जमा झाली आहेत.

काही ठिकाणी तर, शिवसेना, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस इत्यादी पक्षांच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त मतं 'नोटा'ला मिळाली आहेत.

त्यामुळे गुजरातमध्ये नोटाबंदीपेक्षाही 'नोटा' पर्यायाचा फटका भाजपला आणि काँग्रेसला बसलेला दिसून येतो.

उदाहरणार्थ - एक : डांग विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराला 57 हजार 52 मतं, तर काँग्रेसच्या मतदाराला 57 हजार 820 मतं मिळाली आहेत. या दोन उमेदवारांच्या मतांमधील फरक 768 मतांचा आहे. तर 'नोटा' पर्याय निवडणाऱ्या मतदारांची संख्या 2 हजार 184 आहे. म्हणजेच 'नोटा'मधील मतांमुळे येथील समीकरण बदललं असतं.

उदाहरणार्थ - दोन : कापर्डा विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराला 92 हजार 830 मतं, तर काँग्रेसच्या उमेदावाराला 93 हजार मतं मिळाली. या दोन उमेदवारांच्या मतांमधील फरक केवळ 170 मतांचा आहे. तर 'नोटा' पर्याय निवडणाऱ्या मतदारांची संख्या तब्बल 3 हजार 868 आहे.

विजयी-पराभूत उमेदवारांच्या मतांमधील फरकापेक्षा जास्त नोटा वापरलेले निवडक मतदारसंघ :


12 जागांवर काँग्रेसचा निसटता पराभव

काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी 12 जागा कमी पडल्या. मात्र, गुजरातमध्ये 12 जागांवर 3 हजारहून कमी मतांनी भाजपने विजय मिळवला. या जागांवर काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यामुळे इथे काँग्रेसने आणखी थोडी मेहनत घेतली असती, तर त्या जागा पदरात पाडून घेता आल्या असत्या आणि सत्ता काबीज करता आली असती.

गोध्रा विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराचा 258 मतांनी, धोलका मतदारसंघात 327 मतांनी पराभव झाला. त्याचसोबत, बोटाद, विजापूर, हिमतनगर, गारियाधार, उमरेठ, राजकोट ग्रामीण, खंभात, वागरा, फतेहपुरा आणि विसनगर या मतदारसंघातही काँग्रेसला 3 हजारहून कमी मतांनी पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

'नोटा'ची सुरुवात कधी झाली?

27 सप्टेंबर 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्रावर नन ऑफ द अबोव्ह म्हणजेच नोटाचा पर्याय देण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला होता. मतदानाची टक्केवारी वाढावी आणि नागरिकांनी या प्रक्रियेत जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा म्हणून ही तरतूद घेण्यात आली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 'नोटा'चा पहिल्यांदा वापर झाला.