2004 साली ओदिशात झालेल्या एका प्रकरणाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
चोरी करताना चोरट्यांनी घरात किंवा कार्यालयात जबरदस्ती प्रवेश केला, त्यावेळी चोरी होणाऱ्या वस्तूच्या मालकासोबत हिंसा झाली हे सिद्ध करावं लागेल. त्यानंतरच क्लेम केलेल्या वस्तूची भरपाई मिळू शकेल.
संबंधित विमा कंपनीच्या पॉलिसीमध्ये आणि त्यांच्या नियमांमध्ये न्यायालय बदल करु शकत नाही, असं मतही न्यायालयाने नोंदवलं.