नवी दिल्ली : अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ (Aligarh Muslim University) म्हणजेच एएमयूच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायमूर्तींचे खंडपीठ घेणार आहे. एएमयूची स्थापना अल्पसंख्याकांनी केली होती की नाही हे खंडपीठ तपासेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने शुक्रवारी 4:3 च्या बहुमताने निर्णय दिला की AMU घटनेच्या कलम 30 अंतर्गत अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी करू शकते. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने स्वतः 1967 च्या निर्णयात म्हटले होते की AMU अल्पसंख्याक संस्थेच्या दर्जावर दावा करू शकत नाही. त्यावेळी अजीज बाशा प्रकरणात न्यायालयाने एएमयू हे केंद्रीय विद्यापीठ असल्याचे म्हटले होते. ते अल्पसंख्याकांनी स्थापन केले नाही किंवा चालवले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर निर्णय देणार आहे.


नव्याने वाद 2005 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा AMU स्वतःला अल्पसंख्याक संस्था मानत आणि मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय पीजी अभ्यासक्रमांमध्ये 50 टक्के जागा राखीव ठेवल्या. याविरोधात हिंदू विद्यार्थी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने एएमयूला अल्पसंख्याक संस्था मानली नाही. याविरोधात एएमयू सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. 2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाकडे वर्ग केले होते.


4 न्यायाधीशांचा बहुमताचा निर्णय 


1. CJI DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी बहुमताने निकाल दिला. ते म्हणाले की, एएमयूचा केंद्रीय कायद्यांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे, तो केवळ अल्पसंख्याकांनी स्थापन केलेला नाही या आधारावर म्हणता येणार नाही. अशा गृहीतकाने कलम 30 चा उद्देश पूर्ण होणार नाही.
2. ही संस्था कोणी स्थापन केली हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाला उत्पत्तीकडे जावे लागेल. या संस्थेमागे कोणाचा मेंदू होता, याचा शोध घ्यावा लागेल. जमिनीसाठी निधी कोणी दिला आणि अल्पसंख्याक समाजाने मदत केली का, हे पाहावे लागेल.
3. केवळ अल्पसंख्याक समाजाच्या मदतीसाठीच संस्थेची स्थापना झाली असे नाही. त्याचा कारभार अल्पसंख्याक समाजातील लोकांनी केला हे सिद्ध करण्याचीही गरज नाही. अल्पसंख्याक संस्थाही धर्मनिरपेक्ष शिक्षणावर भर देऊ शकतात. अल्पसंख्याकांनीच प्रशासन चालवावे असे नाही.


विरोधात 3 न्यायमूर्तींचा निर्णय


1. न्यायमूर्ती सूर्यकांत: अल्पसंख्याक कलम 30 अंतर्गत संस्था स्थापन करू शकतात, परंतु सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) दर्जा मिळणे आवश्यक आहे.
कलम ३० अन्वये अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी अल्पसंख्याकांकडून संस्था स्थापन करून ती चालवावी लागते. एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था आहे की नाही हा कायदा आणि वस्तुस्थितीचा प्रश्न आहे. नियमित खंडपीठाने यावर निर्णय घ्यावा.
2. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता : AMU ही अल्पसंख्याक संस्था नाही. या प्रकरणात 1981 आणि 2019 च्या निर्णयांचा उल्लेख करणे आवश्यक नाही.
3. न्यायमूर्ती एस.सी. शर्मा: अल्पसंख्याकांनी बाहेरील मदतीशिवाय संस्था चालवायला हवी. अल्पसंख्याक संस्थांना धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाचा पर्याय द्यायला हवा. त्याची स्थापना अल्पसंख्याकांनी केली हे सिद्ध झाले पाहिजे. प्रशासनाचा प्रत्येक निर्णय अल्पसंख्याकांच्या हातात असावा. कलम 30 चा उद्देश सर्वांना समान दर्जा मिळावा, तसेच अल्पसंख्याकांना विशेष वागणूक दिली जाऊ नये हा आहे. देशातील अल्पसंख्याकांना शिक्षणासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान आवश्यक आहे, असे मानणे चुकीचे आहे. अल्पसंख्याक देखील मुख्य प्रवाहाचा एक भाग आहेत आणि आता ते समान संधी उपभोगत आहेत.


आता अझीझ बाशा प्रकरण समजून घ्या


वाद समजून घेण्यापूर्वी एएमयूची रचना समजून घेणे आवश्यक आहे. विद्यापीठात तीन प्रशासकीय मंडळे आहेत, पहिली सर्वोच्च न्यायालय, दुसरी कार्यकारी परिषद आणि तिसरी शैक्षणिक परिषद आहे. एएमयू कोर्ट आणि एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलमधील बहुतेक सदस्य स्थानिक लोक होते. 1965 च्या घटनादुरुस्तीनंतर, अभ्यागत म्हणजेच राष्ट्रपतींद्वारे लोक नामनिर्देशित केले जाऊ लागले, म्हणजेच स्थानिक हिस्सा मर्यादित होता. 1965 च्या दुरुस्तीमुळे संतप्त होऊन काही लोक न्यायालयात गेले. त्यात अजीज बाशा प्रमुख होते. त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. 1966 मध्ये गुन्हा दाखल झाला आणि 1968 मध्ये निकाल लागला. त्यावेळी विद्यापीठात पक्ष नव्हता. अजीज बाशा यांनी या दुरुस्त्या घटनात्मक नसल्याचा युक्तिवाद केला. 1950 मध्ये दीन शिक्षण ऐच्छिक करण्यात आले, यालाही आव्हान देण्यात आले. ते म्हणाले की, प्रत्येक समाजाला आपल्या धर्माचे शिक्षण घेण्याचा संविधानानुसार अधिकार आहे.


अझीझ बाशा हा खटला हरले. तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की, विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी मुस्लिम समाजाने मदत केली असली तरी ते सरकारी कायद्याच्या माध्यमातून उभारले गेले आहे. तिथेच समस्या आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ते म्हणणे नोंदवले. कायद्याद्वारे महाविद्यालयाचे विद्यापीठात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यामुळे आता ते कोणत्याही समाजाचे नाही.


अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेतला होता


विद्यापीठांनी अल्पसंख्याक दर्जाच्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांना ७५% आरक्षण देणे थांबवावे आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठी मुस्लिम आणि बिगर मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये अझीझ बाशा निकालावर आधारित आपला निर्णय दिला आणि सांगितले की AMU ला अल्पसंख्याक दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात केलेले दोन्ही बदल घटनाबाह्य ठरवले.


इतर महत्वाच्या बातम्या