NDA Exam : आता देशाच्या सुरक्षेसाठी सैन्यदलात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या मुलींसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा देणारा निकाल जाहीर केला आहे. एनडीए म्हणजेच, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची दारं आता मुलींसाठीही खुली होणार आहेत. एनडीएची प्रवेश परीक्षा मुलींनाही देता येणार आहे. या निर्णयानं सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरातील मुलींना मोठा दिलासा दिला आहे. 5 सप्टेंबरला एनडीएची प्रवेश परीक्षा आहे आणि पहिल्यांदाच मुलींनाही ही परीक्षा देता येणार आहे.
दिल्लीतील वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी पदवीनंतरच महिलांना सैन्यात भरती करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्यासाठी किमान वयही 21 वर्षे ठेवण्यात आले आहे. तर मुलं मात्र बारावीनंतरच एनडीएमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, असं म्हटलं होतं. केवळ महिला असल्यानं लिंगभेद करुन त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणं हा त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे, असंही या जनहित याचिकेत म्हटलं होतं.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
याचिकेत काय म्हटलं होतं?
याचिकेत म्हटलं होतं की, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी सैन्यात तरुण अधिकाऱ्यांची भरती करते आणि नेव्हल अकादमीमध्येही फक्त मुलांनाच प्रवेश मिळतो. असं करणं त्या पात्र मुलींच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन आहे, ज्यांना सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करायची आहे.
याचिकेने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ दिला होता. तो निर्णय म्हणजे, ज्यात महिला अधिकाऱ्यांना कायम कमिशन देण्यास सांगितलं होतं. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, ज्या प्रकारे कोर्टानं सेवा देणाऱ्या महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना पुरुषांच्या बरोबरीनं अधिकार दिले, तसेच अधिकार ज्या मुलींना सैन्यात भरती व्हायचे आहे त्यांना दिले पाहिजे.
याचिकेत म्हटले होते की, मुलांना 12 वी नंतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अॅकॅडमीमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी आहे. पण मुलींना सैन्यात भरती होण्यासाठी कोणते वेगवेगळे पर्याय आहेत. त्यांची सुरुवात 19 वर्षांपासून 21 वर्षांपर्यंत सुरु होते. त्यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता देखील पदवीधर ठेवण्यात आली आहे.