नवी दिल्ली: सरकारच्या एका ताज्या आकडेवारीनुसार 2019 साली भारतात दर दिवशी सरासरी 79 खूनाची प्रकरणे घडतात तर अपहरणासंबंधीत घडणाऱ्या गुन्ह्यांपैकी 66 टक्के गुन्हे ही बालकांशी संबंधीत आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार 2019 साली खूनाची एकूण 28,918 प्रकरणे नोंदली गेली. 2018 (29,017) सालच्या तुलनेत हा दर 0.3 टक्क्यांनी घसरला आहे.
सर्वाधिक म्हणजे 9,516 खूनाची प्रकरणे ही 'वाद' या कारणामुळे घडली तर 3,833 प्रकरणात 'वैयक्तीक शत्रुत्व' हे कारण होते. 2,573 खूनाची प्रकरणे ही कशाच्यातरी लाभाच्या लालसेतून घडली आहेत.
या नव्या आकडेवारीतून देशात महिलांवरील अत्याचारात वाढ झालेली दिसून आले आहे. 2019 साली महिलांसंबंधी 4,05, 861 गुन्हे नोंदवण्यात आली होती जी 2018 च्या तुलनेत 7 टक्क्यांनी जास्त असल्याचं दिसून आलंय. तर दरदिवशी बलात्काराच्या सरासरी 87 गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची धक्कादायक माहिती या आकडेवारीतून समोर आली आहे. 2019 साली एकूण 32,033 गुन्हे बलात्कारासंबंधी नोंद झाली आहेत. यात राजस्थान प्रथम तर उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अपहरणाच्या गुन्ह्यात 0.7 टक्के घसरण झाली असून एकूण प्रकरणात 78.6 टक्के पीडित या महिला व मुली आहेत. 2019 साली एकूण 1,05,037 गुन्हे नोंद झाली असून 1,08, 734 पीडितांची संख्या आहे. 2018 साली गुन्ह्यांची संख्या 1,05,734 इतकी होती अशी ही आकडेवारी सांगते.
2019 साली अपहरण पीडितांपैकी 23,104 हे पुरुष होते तर 84,921 या महिला होत्या. एकूणापैकी 71,264 पीडित ही लहान मुले होती तर प्रौढांची संख्या ही 36,761 इतकी होती. 96,295 अपहरण पीडितांपैकी ( 22,794 पुरुष आणि 73,501 महिला ) 95,551 पीडितांना वाचवण्यात यश आले अशी ही आकडेवारी सांगते.
2018 (2,278) च्या तुलनेत 2019 साली 2,260 प्रकरणे ही मानवी तस्करी संबंधीत होती जी 0.8 टक्क्यांची घसरण दाखवते. एकूण 6,616 पीडितांची मानवी तस्करीसंबंधी नोंद करण्यात आली. ज्यात 2,914 बालके तर 3,702 प्रौढांचा समावेश होतो. याशिवाय 6,571 जणांना मानवी तस्करीच्या तावडीतून वाचवण्यात यश मिळाले. मानवी तस्करीसंबंधी 2,260 प्रकरणात एकूण 5,128 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे असे NCRB ने स्पष्ट केलं आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीविरोधातील गुन्ह्यांत 2018 च्या तुलनेत अनुक्रमे 7 टक्के आणि 26 टक्के वाढ झाल्याचे ही आकडेवारी सांगते.
NCRB ही केन्द्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी संस्था असून ती भारतीय दंड संहिता (IPC), देशांतर्गत विशेष आणि स्थानिक कायद्यांच्या आधारे देशातील गुन्ह्यांची माहिती एकत्रित करते आणि त्याचं विश्लेषण करते.