नवी दिल्ली : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असून त्याचा परिणाम भारतासारख्या अनेक देशांच्या आयात खर्चावर झाल्याचं दिसतंय. खतांच्या वाढत्या किमतीमुळे सप्लाय चेनवर परिणाम होत असल्याचंही दिसंतय. असं असलं तरी केंद्र सरकारने दिलेल्या मोठ्या अनुदानामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा कोणताही फटका बसला नसल्याचा दावा करण्यात येतोय.
रशिया हा देश नायट्रोजन, पोटॅश आणि फॉस्फरसचा महत्त्वाचा निर्यातदार देश असल्याने युद्धामुळे त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवर होत आहे. असं असलं तरी केंद्र सरकारने देशातील खतांच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिलं आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना एक प्रकारचा दिलासा मिळाला असून जागतिक स्तरावर खतांच्या वाढत्या किमतीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला नाही.
भारत हा खतांचा एक मोठा आयातदार देश आहे. सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांच्या किंमत वाढीवर झाल्याचं दिसतंय. त्यामुळे त्याचा परिणाम हा कृषी उत्पादनावरही होण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यावर अपेक्षित पाऊलं उचलली आहेत.
खतांवर विक्रमी अनुदान
खतांच्या किमतीच्या वाढीचा परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2022-23 या वर्षामध्ये विक्रमी 2.25 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिलं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या खतांच्या किमतीचा परिणाम हा देशातील शेतकऱ्यांवर झाला नाही. शेतकऱ्यांना किफायतशीर किमतीत खतांची उपलब्धता झाली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादनही स्थिर राहण्यास मदत झाली.
केंद्र सरकार नॅनो खतासाठी देणार 50 टक्के अनुदान
रासायनिक किटकनाशके तसेच रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचा पोत बिघडतो. अशा प्रकारच्या खतांमुळे मृदा, हवा तसेच पाणी प्रदूषण होण्याची शक्यता असते. हीच शक्यता कमी करण्यासाठी सरकारकडून नॅनो खतांचा पुरस्कार केला जात आहे.
रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करून नॅनो खतांचा वापर वाढवायला हवा, असे शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने नॅनो खतांबाबब मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना ही खते स्वस्तात मिळावीत म्हणून केंद्र सरकारकडून नॅनो खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.