नॅशनल असोसिएशन फोर ब्लाईंडच्या (नॅब)वतीनं करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. रिझर्व्ह बँकेने दिव्यांग व्यक्तींना नोटा ओळखण्यासाठी एक मोबाईल अॅप तयार केलं आहे. मात्र हे अॅप इंटरनेट नसताना वापरता येऊ शकतं का?, अशी विचारणा खंडपीठानं केली होती. कारण तंत्रज्ञानालाही मर्यादा असतात, जर एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाईलला नेटवर्क नसेल किंवा त्याला एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी मोबाईल वापरायला परवानगी नसेल तर अशावेळी काय करणार?, असा प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केला. यावेळेस त्यांनी काश्‍मिरचा संदर्भ अप्रत्यक्षपणे दिला.
मुंबईतही अनेक ठिकाणी बऱ्याचदा नेटवर्क उपलब्ध नसते, त्यामुळे सोप्या पद्धतीने सुविधा मिळेल असं तंत्रज्ञान तयार करणं अत्यावश्‍यक आहे, हे तंत्रज्ञान किचकट असता कामा नये, असं न्यायालय म्हणाले. रिझर्व्ह बॅंकेच्यावतीनं कोर्टानं सांगितलं की, साल 1967 ते साल 2019 या कालावधीत केवळ एकदाच, साल 2018 मध्ये नोटांचा आकार बदलण्यात आला आहे. तसेच हा आकार 'वॉलेट-स्नेही 'असावा, या उद्देशाने चलनाचा आकार बदलण्यात आला आहे, परदेशातही अशाप्रकारची पद्धती आहे. शंभर रुपयांच्या चलनातील बदल त्याचे स्वरुप ओळखता यावे म्हणून करण्यात आला. मात्र दहा-वीस रुपयांमध्ये असा बदल नाही केला कारण ते जास्त वापरात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारीही सुरू राहणार आहे.