जीएम मोहरी संदर्भातल्या सुरक्षा चाचण्या केल्यानंतर ही शिफारस करण्यात आली आहे. जीएम मोहरीला परवानगी मिळाली तर खाद्य पिकांमधील हे पहिलंच जनुकीय सुधारित पीक ठरेल. विशेष म्हणजे जीईएसीतर्फे यावेळी काही अटी-शर्थी ठेवण्यात आल्या आहेत.
या प्रस्तावावर विचार करुन पर्यावरण मंत्रालय याबाबत लवकरच निर्णय घेईल. सध्या देशात फक्त जीएम कापूस लागवडीलाच परवानगी आहे. जनुकिय सुधारित पिकांना काही एनजीओंनी विरोधही केला आहे.
पर्यावरण मंत्रालयातर्फे जर जीएम मोहरीला परवानगी मिळाली तर खाद्य पिकांमधील ही पहिलीच परवानगी ठरेल. याआधी जीएम (बीटी) वांग्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी ही परवानगी नाकारली होती.