नवी दिल्ली : हिंदू तरुणीशी लग्न करण्यासाठी एका मुस्लिम व्यक्तीने धर्मपरिवर्तन केलं. मात्र तरुणीच्या पालकांनी तिला पतीसोबत राहू देण्यास नकार दिला आहे. अखेर हिंदू धर्मांतर केलेल्या या तरुणाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
33 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी याने हिंदू धर्मात परिवर्तन केलं आणि आर्यन आर्य असं नाव धारण केलं. 23 वर्षीय अंजली जैनसोबत त्याने लग्न केलं. मात्र अंजलीच्या पालकांनी तिला आर्यनसोबत राहू देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टापर्यंत पोहचलं.
छत्तीसगड हायकोर्टातही आर्यनची निराशा झाली. अंजलीला आर्यनसोबत राहू देण्यास छत्तीसगड हायकोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात आर्यनने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
आपल्या पत्नीच्या स्वातंत्र्यावर तिच्या कुटुंबीयांनी गदा आणली आहे. त्यामुळे आमच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याचं आर्यनने याचिकेत म्हटलं आहे. आपण स्वतःच्या मर्जीने लग्न केल्याचं अंजलीचं म्हणणं आहे, तरीही कोर्टाने तिला पालकांसोबत किंवा हॉस्टेलमध्ये राहण्यास सांगितलं आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि जस्टिस डीव्हाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आर्यनच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाला दिले आहेत.
अंजली आणि सिद्दीकी लग्नापूर्वी दोन-तीन वर्ष रिलेशनशीपमध्ये होते. 23 फेब्रुवारीला त्याने धर्मपरिवर्तन केलं. 25 फेब्रुवारीला छत्तीसगडच्या रायपूरमधील आर्य समाज मंदिरात दोघं लपूनछपून विवाहबंधनात अडकले.
लग्नानंतर अंजली माहेरी आली, मात्र तिने पालकांना लग्नाविषयी कल्पना दिली नाही. काही दिवसांनी तिच्या आई-वडिलांना या गोष्टीची कुणकुण लागली. त्यावेळी अंजलीने कुटुंबाला न सांगता घर सोडण्याचा निर्णय घेतला.
30 जूनला अंजलीने घरातून पळ काढला, मात्र पतीशी तिची भेट होण्यापूर्वीच पोलिसांनी तिला शोधलं. तिची रवानगी सरकारने स्थापन केलेल्या सखी महिलाश्रमात करण्यात आली.
अंजलीला पालकांसोबत राहायचं आहे, असा तिचा खोटा जबाब पोलिसांनी नोंदवल्याचा आरोप आर्यनने केला. त्याने हायकोर्टात धाव घेतली, तेव्हा 30 जुलैला हजर राहण्याचं समन्स पोलिसांनी अंजली आणि तिच्या पालकांना बजावलं.
अंजली आणि आर्यन यांची केस केरळातील हादिया आणि शफिन जहां यांच्याशी मिळतीजुळती आहे. हादियाने लग्नासाठी मुस्लिम धर्म स्वीकारला होता. केरळ हायकोर्टाने हादियाला पालकांकडे पाठवण्याचे आदेश दिले, मात्र हादिया-शफिनचं लग्न वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.