खासदारांची मागणी मान्य झाल्यास त्यांचं वेतन 50 हजारांवरुन एक लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय इतर मतदारसंघ भत्ता 45 हजारावरुन 90 हजारांवर जाण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे एकूण पॅकेज 1 लाख 40 हजारांवरुन 2 लाख 80 हजारांवर जाऊ शकतं. याशिवाय पेन्शनमध्ये 75 टक्क्यांनी वाढ, 6 महिन्यांनी पगारवाढ यासारख्या मागण्याही जोर धरत आहेत.
भाजपचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने ही शिफारस केली आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल यांनी सगळ्यात आधी ही मागणी केली होती.
इतर अनेक प्रश्नांबाबत संसदेत वादावादी होत असताना वेतनवाढीच्या मुद्दयावर मात्र सर्वपक्षीय खासदारांचं एकमत आहे, हे विशेष.