Parliament Monsoon Session 2023: 20 जुलैपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session of Parliament) संसदेचा बराचसा वेळ गदारोळात वाया गेला. त्यामुळे आता सोमवारी (31 जुलै) होणाऱ्या सभागृहाच्या कामकाजाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आतापर्यंतच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन मुद्दे सर्वाधिक गाजले आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे मणिपूर हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी दोन्ही सभागृहात वक्तव्य करण्याची मागणी आणि दुसरं म्हणजे दिल्ली अध्यादेशाचं विधेयक.
पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याच्या मागणीवर अविश्वास ठरावही विरोधी आघाडीनं संसदेत मांडला आहे, ज्यावर अजून चर्चा आणि मतदान व्हायचं आहे. असं मानलं जात आहे की, दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगशी संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडलं जाऊ शकतं, कारण ते लोकसभेच्या खासदारांना प्रसारित केलं गेलेलं आहे. 'नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गव्हर्नमेंट (सुधारणा) विधेयक' असं या विधेयकाचं नाव आहे.
दिल्ली अध्यादेशाची जागा घेणाऱ्या विधेयकाकडे सर्वांचं लक्ष
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गेल्या अनेक दिवसांपासून देशातल्या वेगवगेळ्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत होते. दिल्ली अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसनं आधी आपला पाठिंबा द्यावा, याच अटीवर आम आदमी पक्ष विरोधी पक्षांची आघाडी असलेल्या भारताच्या दुसऱ्या बैठकीत सहभागी झाला होता. त्यानंतर इतरही अनेक विरोधी पक्षांनी केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचं जाहीर केलं आहे.
28 जुलै रोजी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी माहिती दिली होती की, दिल्लीत गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी आणलेल्या अध्यादेशाचं विधेयक पुढील आठवड्यात लोकसभेत आणलं जाईल. 25 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'दिल्ली सरकारचा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दुरुस्ती) विधेयक' मंजूर करण्यात आलं आहे. आता ते दोन्ही सभागृहात पटलावर मांडलं जाईल.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या चेंबरमध्ये INDIA मध्ये सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांची बैठक
एएनआय वृत्तसंस्थेनुसार, सोमवारी सभागृहातील विरोधकांच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी, विरोधी आघाडी इंडियाचे नेते सकाळी 9.30 वाजता विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या चेंबरमध्ये बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाचा भाग असलेले नेते सहभागी असतील. विरोधी पक्षांचं शिष्टमंडळ दोन दिवस हिंसाचारग्रस्त मणिपूरला गेले होते, या दौऱ्याबाबत शिष्टमंडळातील नेते त्यांच्या मित्रपक्षांना माहिती देतील.
पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्ष मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करत आहेत. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे चर्चा आणि उत्तर देण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच, भाजपनं आपण चर्चेसाठी तयार आहोत, मात्र विरोधी पक्षच या मुद्द्याला बगल देत असल्याचं सांगितलं आहे.
'...कोणताही व्यत्यय नसावा', अधिवेशनापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष म्हणतात
दरम्यान, संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी रविवारी (30 जुलै) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, प्रत्येक गंभीर विषयावर राज्यांच्या विधानसभा आणि संसदेत चर्चा व्हायला हवी, पण त्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये, कारण जनतेला लोकशाहीच्या या मंदिरांकडून खूप अपेक्षा आहेत.
मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षांचे हे वक्तव्य समोर आलं आहे. रविवारी गुवाहाटी येथे आसाम विधानसभेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन केल्यानंतर ईशान्येकडील राज्यांतील आमदार, खासदार आणि इतर मान्यवरांना संबोधित करताना लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले की, विविध मुद्द्यांवर सहमती आणि असहमती हे भारताच्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.
ते म्हणाले, "लोकशाहीच्या मंदिरात प्रत्येक गंभीर विषयावर वाद-विवाद, चर्चा, संवाद आणि संभाषण व्हायला हवं, परंतु राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेत कोणताही अडथळा किंवा व्यत्यय नसावा." राज्याच्या विधानसभा आणि लोकसभेकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. लोक तुम्हाला खूप अपेक्षा घेऊन इथे पाठवतात.