राम मंदिराबाबत सरकार नियमित सुनावणीची मागणी करणार?

राम मंदिराबाबत जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान राम जन्मभूमीचा पेच लवकर सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे केली जाणार आहे.

नवी दिल्ली : राम मंदिरावरुन देशभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. राम मंदिराचा फैसला लवकर व्हावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यामुळे राम मंदिराबाबत जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान राम जन्मभूमीचा पेच लवकर सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे केली जाणार आहे.

राम मंदिराबाबत नागरिकांना दररोज नवनवी आश्वासने दिली जात आहेत. शिवसेना आणि विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिराबाबत कायदा करण्याची मागणीदेखील केली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या सर्वांवर उपाय म्हणून जानेवारी महिन्यात सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार राम मंदिराबाबत नियमित सुनावणी घेण्याची मागणी करणार आहे.

राम मंदिराबाबत लवकर फैसला व्हावा अशी मागणी लोकांकडून होत असल्याचे कारण सांगत केंद्र सरकार सुनावणी लवकर पूर्ण करण्याची मागणी करणार आहे. आतापर्यंत जेव्हा-जेव्हा राम मंदिराबाबत कायदा करण्याची मागणी झाली आहे, तेव्हा संविधानाच्या चौकटीत बसेल असेच राम मंदिर उभारु असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

राम मंदिराबाबत अलाहाबात उच्च न्यायालयाने 2010 साली दिलेल्या निकालाविरोधातील याचिकेवर पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्येक्षतेखाली निर्माण केलेल्या बेंचसमोर ही सुनावणी होणार आहे.