2018 च्या खरीप हंगामात राज्यात 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. या दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शेती पिकांच्या नुकसानाची मदत देण्यासाठी तसेच पाणीपुरवठा आणि चाऱ्यासाठी केंद्र शासनाकडे मदत मागितली होती.
केंद्र सरकारचं पथक 5 डिसेंबर ते 7 डिसेंबर 2018 या कालावधीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी आलं होतं.
केंद्राच्या उच्चस्तरीय समितीने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्यासाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक म्हणजे 4,714.28 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
केंद्राकडून मदत निधी प्रत्यक्ष मंजूर होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने 4,909.51 कोटी रुपयांचा निधी बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी वितरित केला आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अंदाजे 2200 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी दिली.