नवी दिल्ली : अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट,पेटीएम, जबॉन्ग, मिंत्रासारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या दर काही महिन्यांनी महासेल (मोठी सूट असलेले सेल) आयोजित करतात. प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, दिवाळी, नववर्षानिमित्त तर या कंपन्या त्यांच्याकडच्या विविध वस्तू अर्ध्याहून कमी किमतीत विकतात. परंतु आता या कंपन्या असे सेल आयोजित करु शकत नाहीत. केंद्र सरकारने एफडीआय कायद्यात नवीन नियमांचा समावेश केला आहे. 1 फेब्रुवारी 2019 पासून हे नियम लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार अ‍ॅमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या नावावर बनविलेली उत्पादने केवळ त्यांच्याच वेबसाईटवर विकू शकणार नाहीत, तर त्यांना इतर वेबाईटवरदेखील ती उपलब्ध करुन द्यावी लागणार आहेत. कोणतेही उत्पादन एस्क्लूझीव्ह सेलच्या नावाखाली एकाच वेबसाईटवर विकण्यावर बंदी आणली आहे. नव्या नियमांनुसार प्रत्येक कंपनीला त्यांचे उत्पादन एकावेळी एकाच ई-कॉमर्स साईटवर विकता येणार नाही. एकावेळी सर्व साईटवर आपले उत्पादन उपलब्ध करुन द्यावे लागणार आहे. सर्व काही निवडणुकांसाठी ई-कॉमर्स कंपन्या देत असलेल्या मोठ्या डिस्काऊंट्समुळे देशभरातील छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आगामी निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांच्या सवलतींवर निर्बंध लादले जाणार आहेत.