Maternity Leave: गरोदर स्त्रियांसाठी लवकरच एक आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. महिलांना मिळणाऱ्या प्रसूती रजेचा (Maternity Leave) कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. सध्या भारतात गरोदर (Pregnancy) महिलांना 6 महिन्यांची सुट्टी दिली जात होती, आता या सुट्टीचा कालावधी वाढवून 9 महिने केला जाऊ शकतो. गरोदर स्त्रियांना 9 महिन्याची सुट्टी द्यावी असे निर्देश केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी संस्थांना द्यावेत अशी शिफारस नीती आयोगाचे (NITI Aayog) सदस्य व्ही. के. पॉल (Dr VK Paul) यांनी केली आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना किती दिवसांची मातृत्व रजा (Maternity Leave) मिळावी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. सोमवारी याबाबत नवीन शिफारस समोर आली आहे. नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी ही शिफारस केली आहे. पॉल यांनी म्हटले की, खासगी आणि सार्वजनिक विभागांनी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मातृत्व रजेचा कालावधी (Maternity Leave Period) 6 महिन्यांपासून वाढवून तो 9 महिने करण्याचा विचार करावा.
नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी म्हटले की, खासगी आणि सार्वजनिक विभागात (Private and Public Sector) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजेचा (Maternity Leave) कालावधी 6 महिन्यांवरुन वाढवून 9 महिने करणे आवश्यक आहे. महिलांना गरोदरपणात स्वत:ची आणि आपल्या बाळाची देखील जास्त काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे प्रसूती रजेचा कालावधी वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मातृत्व लाभ (सुधारणा) विधेयक, 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे, 12 आठवड्यांची सशुल्क प्रसूती रजा (Salaried Maternity Leave) वाढवून 26 आठवडे करण्यात आली. त्या आधी ती 12 आठवडे इतकीच होती.
देशात आता सरकारी विभागांबरोबरच खासगी आस्थापनांमध्येही महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. देशातील अनेक क्षेत्रात महिलांचे योगदान वाढत आहे. आजच्या घडीला अनेक महिला स्वत:च्या पायावर उभ्या राहून कुटुंबाचा भार सांभाळत आहेत. यातच गरोदरपणावेळी त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. गरोदरपणातही महिला लोकल प्रवास, बस प्रवास करुन कार्यालयात येतात. त्यामुळे मुलाच्या आरोग्यासाठी आणि काळजी घेण्यासाठी ही रजा वाढवण्याची शिफारस नीती आयोगामार्फत करण्यात आली आहे.
भारतीय व्यापार आणि उद्योग महासंघ (फिक्की) मधील महिला संघटनेने (FLO) एक निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये व्ही. के. पॉल यांच्या हवाल्याने म्हटले की, प्रायव्हेट आणि पब्लिक सेक्टर्समध्ये प्रसूती रजा (Maternity Leave) वाढवून ती 6 महिन्यांऐवजी 9 महिने करण्याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. मुलांची योग्य काळजी घेण्यासाठी खासगी क्षेत्राने शिशुगृह अर्थात नर्सरी उघडण्याची गरज असल्याचेही पॉल यांनी म्हटले आहे.
FICCI लेडीज ऑर्गनायझेशन (FLO)च्या अध्यक्षा सुधा शिवकुमार यांनी देखील पॉल यांच्या मागणीवर भाष्य केलं आहे. भारतात आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांच्या काळजीकडे दुर्लक्ष केलं जातं, असं त्या म्हणाल्या. इतर देशांच्या तुलनेत, भारतात कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्यात अभाव जाणवतो, असं त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा:
Vande Bharat: आता मुंबई-गोवा प्रवास होणार हायस्पीड; महाराष्ट्राला मिळणार चौथी 'वंदे भारत' ट्रेन