मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा अडथळा येतो का, हे प्रकरण केंद्राच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या प्रमाणेच विस्तारित खंडपीठाकडे जाणं का गरजेचं आहे? याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद झाला. याबाबतची सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आता शुक्रवारीही चालू राहणार आहे. आज जवळपास तासभर याबाबत अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तीवाद केला. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे समाविष्ट असल्यानं, 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे प्रश्न असल्यानं ही सुनावणी घटनात्मक खंडपीठासमोर व्हावी असा युक्तीवाद आज सरकारी बाजूनं करण्यात आला. आधी मुकुल रोहतगी आणि नंतर कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा इंद्रा साहनी निकालात देण्यात आली होती. पण हा निकाल देताना त्यात काही अपवादांचाही उल्लेख झाला होता. मराठा आरक्षणाच्या केसमध्ये एका निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली हा अहवाल दिला गेला आहे. त्याच्या आधारे हा निर्णय झाला असं मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितलं. शिवाय केंद्र सरकारनं 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय मागच्या वर्षी घेतला आहे. त्यामुळेही अनेक राज्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारचे हे निर्णय एकमेकांत गुंतलेले असल्यानं या प्रकरणात घटनात्मक घटनापीठाची गरज असल्याचं रोहतगी म्हणाले.
मराठा आरक्षण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं, सिब्बल यांचा युक्तिवाद; पुढील सुनावणी 28 ऑगस्टला
तसंच इंद्रा साहनी प्रकरणातला निर्णय 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं दिला होता. त्यामुळे त्यातल्या मुद्यांवर या प्रकरणात चर्चा होणार असल्यानं त्यापेक्षा अधिक म्हणजे 11 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ या प्रकरणात असावं अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारं महाराष्ट्र हे काही एकटं राज्य नाही. देशातल्या 28 राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण पोहचलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या या एका केसचा परिणाम या सर्व राज्यांवर होऊ शकतो असंही सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितलं. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 85 टक्के लोकसंख्या ही मागास प्रवर्गातली आहे. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा इथे अडथळा येण्याचं कारण नाही असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
कुठल्या जातींना आरक्षण द्यायला हवं याची यादी केंद्राकडे राज्यातूनच जाते. आणि जर राज्य एखाद्या घटनात्मक मार्गानं नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध का ठरवलं जातं हा सवालही कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात उपस्थित केला. हा विरोधाभास असल्याचंही ते म्हणाले. या प्रकरणातले आणखी एक याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील नरसिंहा यांनीही याच मुद्दयावर युक्तीवाद केला. 50 टक्क्यांची मर्यादा आरक्षण प्रकरणात वारंवार उल्लेखित होते. पण त्याला कुठल्या तत्वाचा आधार आहे, ते केवळ बॅलन्स म्हणून सांगितलं गेलं, अनेक सामाजिक, आर्थिक प्रश्न नव्यानं निर्माण होत असताना त्याची फेररचना करणं गरजेचं असल्याचं नरसिंहा यांनी म्हटलं. या संदर्भातली उर्वरित सुनावणी परवा म्हणजे शुक्रवाारीही होणार आहे.
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासंदर्भात 28 ऑगस्टला पुढील सुनावणी