Excise policy case : दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या (Manish Sisodia) अडचणीत वाढ झाली आहे. ईडीने मनिष सिसोदिया यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआयने ईडीकडे (ED) महत्त्वाची कागदपत्रे सोपवली होती. त्यानंतर ईडीने मनिष सिसोदिया यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सीबीआयने मद्य घोटाळ्याशी संबंधित एफआयआर आणि अन्य दस्ताऐवजांची माहिती ईडीला सोपवली होती. त्यामुळे सिसोदिया यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याआधी सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्यासह 14 जणांविरोधात लुक आउट सर्कुलर जारी केले होते. यामध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपींच्या नावाचा समावेश आहे.
मद्य घोटाळ्यात शुक्रवारी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावर छापा मारला होता. त्याशिवाय इतरही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरावर छापेमारी सुरू होती. जवळपास 14 तास छापेमारी सुरू होती. या छाप्यात सीबीआयने काही महत्त्वाचे दस्ताऐवज जप्त केले होते. यातील काही दस्ताऐवज अतिशय गोपनीय होते. हे दस्ताऐवज सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी असता कामा नये. सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या कारची तपासणीदेखील केली होती. सीबीआयने सिसोदिया यांचा फोन, लॅपटॉप जप्त केला. त्याशिवाय त्यांचा ई-मेल डेटादेखील सुरक्षित ठेवला आहे.
मनिष सिसोदिया यांच्यावरील आरोप काय आहेत?
दारुच्या कंत्राटात नियमांचं पालन केलं नाही.
विधिमंडळाला विश्वासात न घेता निर्णय घेतले.
उपराज्यपालांनी विरोध केला तरीही निर्णय घेतले.
14 जुलै 2022 ला कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला.
दारु विक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी उत्पादन शुल्कात बदल केला.
सिसोदियांमुळे दारु व्यावसायिकांना 144 कोटीची सूट मिळाली.
दारु उत्पादकांकडून मनिष सिसोदिया यांनी मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली.
मनिष सिसोदियांनी नेमका बदल काय केला? नवीन दारु पॉलिसी काय?
2021-22च्या उत्पादन शुल्क पॉलिसीचा प्रस्ताव 2020 मध्येच आला.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये ही पॉलिसी लागू करण्यात आली.
नवी पॉलिसी लागू होताच दारु विक्रीची प्रक्रिया बदलली.
नव्या पॉलिसीमुळे प्रायव्हेट दुकानांमध्येही दारु विक्री सुरु झाली.
दिल्लीत 27 प्रायव्हेट वेंडरकडून दारु विक्रीला सुरुवात झाली.
प्रायव्हेट वेंडर्सना दारुच्या दरामध्ये विशेष सूट देण्य़ाची परवानगी मिळाली.
प्रायव्हेट वेंडर्संना दारुची होम डिलिव्हरी करण्याची परवानगी देण्यात आली.
उपराज्यपालांकडून आक्षेप -
22 जुलै 2022 ला उपराज्यपालांनी या धोरणावर आक्षेप घेतला. सीबीआयकडून तपासाची मागणी केली आणि 30 जुलैला दिल्ली सरकारनं नवी पॉलिसी मागे घेतली. त्यानंतर आज दिवसभर सीबीआयनं छापेमारी केली. त्यात 9 तासांनंतर एफआयआरची नोंद झाली. त्यात उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्यासह दारु माफिया दिनेश अरोराच्या नावाचाही समावेश आहे. शिवाय आणखी 13 जणांवर गुन्ह्याची नोंद झालीय. यामध्ये मनिष सिसोदिया आरोपी क्रमांक एक आहेत. याच प्रकरणाचा आधार घेत भाजपनं केजरीवाल सरकारवर जोरदार टीका केली.