मुंबई : कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (Karnataka Assembly Election 2023) काँग्रेसनं पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. यंदाच्या जनगणनेत जातीनिहाय गणनेला प्राधान्य द्यावं ज्यामुळे खास करून ओबीसींच्या कल्याणाला गती देता येईल, असं पत्र काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलं आहे. त्याचबरोबर 2011 च्या जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारीही सार्वजनिक करावी, अशीही मागणी खरगे यांनी केली आहे..
विरोधी पक्षातील नेते गेल्या काही दिवसांपासून जनगणनेत जातीनिहाय गणनेची मागणी करत आहे. आता काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी देखील पतप्रधानांना पत्र लिहित मागणी केली आहे. रविवारी राहुल गांधींनी देखील पंतप्रधान मोदींना 2011 च्या जाती-आधारित जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रविवारी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात दावा केला की, 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर, काँग्रेस आणि इतर खासदारांनी 2011-12 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली होती. तसेच पंतप्रधान मोदींना सर्वसमावेशक अद्यावत जात जनगणना करण्याचे आवाहन केले आहे. जनगणना करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून ती लवकरात लवकर व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचे खरगे म्हणाले. तसेच काँग्रेस अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा हटवण्याची विनंती केली आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार?
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली. बिहार सरकार करत असलेल्या ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा अभ्यास करण्यात येणार असून त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब लोकांसाठी योजना तयार केल्या जाणार असल्याची घोषणा देखील त्यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षण, जातनिहाय जनगणनेच्या अनुषंगाने विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने राज्याने जातिनिहाय जनगणना करावी असं म्हंटले आहे. बिहार राज्य सरकार सध्या जातनिहाय जनगणना करत आहे. आम्ही बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेली जात निहाय जनगणना पाहण्यासाठी एक समिती पाठवणार आहोत. ही समिती याचा अभ्यास करणार आहे.