राफेल डील : सरकारने CAG बाबत सुप्रीम कोर्टात खोटी माहिती दिली : खर्गे

या संपूर्ण वादामध्ये कॅगची भूमिका काय आहे, त्याचं काम काय आहे, अहवाल तयार झाल्यानंतर तो सर्वाजनिक कसा होतो, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

नवी दिल्ली : राफेल करारात कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही वाद थांबायचं नाव घेत नाही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि संसदेच्या लोकलेखा समितीचे (PAC) प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राफेल करारावर पुन्हा एकदा सरकारला घेरलं आहे. सुप्रीम कोर्टासमोर कॅगचा अहवाल म्हणून चुकीची माहिती दिली, त्यामुळे हा निर्णय आला आहे, असा आरोप खर्गे यांनी केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात एका ठिकाणी उल्लेख केला होता की, कॅगने (CAG) आपला अहवाल सादर केला असून पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीने (PAC) हा अहवाल तपासला आहे. परंतु आता पीएसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदी सरकारने कॅगच्या रिपोर्टबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली. कारण कॅगचा अहवाला पीएसीसमोर आलेला नाही, असं सांगितलं आहे.

राफेल करारात घोटाळाच नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मी पीएससी सदस्यांना आवाहन करेन की अॅटर्नी जनरल, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना बोलावून राफेल प्रकरणात कॅगचा अहवाल कधी आणि कुठे आला आहे हे विचारावं. राफेलबाबत कोर्टासमोर ज्या गोष्टी योग्य पद्धतीने ठेवायला हव्या होत्या, त्या ठेवल्या नाहीत. अॅटर्नी जनरल यांनी अशाप्रकारे सरकारची बाजू मांडली की, कोर्टाला असंच वाटलं की कॅगचा अहवाल संसदेत सादर झाला असून पीएसीने अहवाल पाहिला आहे. जेव्हा पीएसी तपास करते, तेव्हा पुरावे पाहते. पण कोर्टाला चुकीची माहिती दिली, त्याच्या आधारावर हा निर्णय आला, असं खर्गे म्हणाले.

या संपूर्ण वादामध्ये कॅगची भूमिका काय आहे, त्याचं काम काय आहे, अहवाल तयार झाल्यानंतर तो सर्वाजनिक कसा होतो, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

CAG म्हणजे काय?
कॅग अर्थात CAG म्हणजे कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल आहे. मराठीत याचा अर्थ नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आहे. नावावरुनच स्पष्ट होतं की याचं मुख्य काम ऑडिटचं आहे. ही देशाची सर्वोच्च ऑडिट संस्था आहे. सरकारी तिजोरीतून जो काही पैसा खर्च होत आहे, तो योग्यरित्या खर्च झाला आहे की नाही, योग्य ठिकाणी पोहोचला की नाही याचा कॅग बारकाईने तपास करते. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 149 पासून 151 मध्ये CAG च्या भूमिकेचा उल्लेख आहे.

CAG कोणाचं ऑडिट करते?
संरक्षण, रेल्वे, दूरसंचारसह केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सर्व विभागांचं ऑडिट CAG करते. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारांचं नियंत्रण असलेल्या सरकारी कंपनी, महामंडळांसारख्या जवळपास 1,500 सार्वजनिक व्यावसायिक संस्थांचं ऑडिटही CAG करते.  केंद्र आणि राज्य सरकाराचं नियंत्रण असलेल्या सुमारे 400 बिगर व्यवसाय स्वायत्त संस्थााचं ऑडिटही CAG करते. ज्या संस्थांवर सरकारचं नियंत्रण असतं आणि ज्यांना सरकारकडून पैसे मिळतात अशा सर्व संस्थांचं ऑडिट कॅग करते.

CAG अहवालाचं काय होतं?
CAG चा ऑडिट रिपोर्ट तयार झाला तर त्याचं काय होतं? अहवालात रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्षेत्र कशी येतात? या सगळ्याची एक ठराविक प्रक्रिया आहे. ऑडिट रिपोर्ट तयार झाल्याने CAG तो सरकारला सादर करते. म्हणजेच जर केंद्र सरकारशी संबंधित प्रकरण असेल तर CAG चा अहवाल तिथे जातो. प्रकरण राज्याशी संबंधित असेल तर तो अहवाल राज्य सरकारकडे जातो. यानंतर  सरकार CAG चा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडतं. केंद्र सरकारच्या प्रकरणात संसद आणि राज्य सरकारांच्या प्रकरणात विधीमंडळात सादर केला जातो. सभागृहात अहवाल सादर झाल्यानंतर तो संसदेच्या पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC)/कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्सकडे (COPU) पाठवला जातो. यानंतर PAC/COPU कॅगच्या अहवालाचा अभ्यास करते आणि त्यात सर्व धोरणांचं पालन झालं आहे का यावर निर्णय घेतात.

काय आहे राफेल करार
भारताचे 2007 सालापासून फ्रान्सकडून अत्याधुनिक मिसाईल्स असणारे राफेल विमान खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. मात्र काही अडचणींमुळे या करारात अडथळा येत होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मागील वर्षीच्या फ्रान्स दौऱ्यानंतर या खरेदीला वेग आला आणि मोदींना भारत फ्रान्सकडून 36 फायटर जेट्स खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली होती.

यूपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सकडून 126 राफेल विमान खरेदीचा निर्णय झाला होता. यापैकी 36 विमान राफेल विमान बनवणारी कंपनी दसाल्ट एव्हिएशनकडून खरेदी करण्यात येणार होते. तर उर्वरित 90 विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र पंतप्रधान मोदींनी जुना करार रद्द करत नव्याने खरेदीचा निर्णय घेतला होता.

मोदींनी करार केल्यानंतरही विमानांच्या किंमतींमुळे व्यवहार अडकून होता. फ्रान्सने भारताकडून 36 विमानांच्या मोबदल्यात 65 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही किंमत कमी करण्याची मागणी केली आणि त्यात त्यांना यशही मिळालं. 59 हजार कोटी रुपयांमध्ये हा करार झाला होता.