एनआयएने नव्याने दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये सर्वच आरोपींवरचा मोक्का काढण्यात आला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मोठा निर्णय येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर कर्नल पुरोहितच्या वकिलांनी हा मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचा दावा करत सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
2007 साली झालेला समझौता एक्स्प्रेसमधला बॉम्बस्फोट आणि 2008 साली मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे तार हे कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहितशी जोडले आहेत, असा आरोप आहे. याच आरोपाखाली गेल्या 7 वर्षांपासून पुरोहित तुरुंगात आहे. पण मोक्का काढल्याने त्याच्या सुटकेचा मार्ग सुकर झाला आहे.