मुंबई : गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आणि वादग्रस्त असलेला महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यातील  मेडीगट्टा आणि तुमडीहेटी प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. दोन्ही राज्याची मिळून आंतर राज्य मंडळ स्थापन करण्यात आलं असून, त्या माध्यमातून पाणी प्रश्न सोडवण्यात आल्याचं आज दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यनी सांगितलं. तसंच या मैत्रीतून कृष्ण खोऱ्याचाही वाद सोडवण्यात येईल, असं आश्वासन तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिलं.   महाराष्ट्र आणि तेलंगणामधील गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या पाणी प्रश्न आज अखेरीस सुटलेला आहे. आंतर राज्य मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत तीन बंधाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली. प्राणहिता नदीवर तुमडीहेटी बंधारा, गोडावरीवर मेडिगट्टा आणि पैनगंगावर चनाखा कोर्टा हे तीन बंधारे होणार आहेत. या सगळ्या प्रकलपांचं बांधकाम, पुनर्वसन, भूसंपादन याचा सर्व खर्च तेलंगणा राज्य करणार आहे. तसंच या प्रकल्पांमुळे कोणतीही गावं, गावठाणं बुडणार नाहीत.   तुमडी हेटी आणि मेडिगट्टा बंधाऱ्यामुळे गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील गाव बुडतील अशी स्थानिकांची भीती होती. बंधाऱ्याची उंची कमी करान्याची महाराष्ट्र राज्याची मागणी तेलंगणाने मान्य केल्याने एकही गाव आणि गावठाण बुडणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यनी स्पष्ट केलं   तर दुसरीकडे या करारामुळे तेलंगणाच्या अनेक वर्षांपासूनच प्रलंबित पाण्याचा प्रश्न आज सुटला. यामुळे आमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांचं कल्याण होईल. याआधी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचं सरकार असूनही आजपर्यंत प्रश्न सुटले नाही. पण आता दोन्ही राज्यात वेगवेगळी सरकार असूनही प्रश्न सुटला आणि ही मैत्री कृष्णा खोऱ्याबाबतही असेल. आमचा वाद आंध्र प्रदेश सरकारशी आहे, महाराष्ट्राशी नाही, असं तेलंगणा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी सांगितलं.   3 जिल्ह्यातील 30 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार   या प्रकल्पामुळे यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यातील 30 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यनी स्पष्ट केलं. आजच्या करारामुळे महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यातील सिंचन प्रकल्पाबाबत प्रश्न सुटतील आणि यामुळे कृष्ण खोरे प्रकल्पाचाही वाद सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.