मुंबई: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) प्रकरण आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. सात न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी ठाकरे गटाकडे देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. सत्ता संघर्षाचे हे प्रकरण तूर्तास पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार असून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटानं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. आणि हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावं अशी विनंती घटनापीठाकडे केली होती. या प्रकरणावर गेले तीन दिवस सलग सुनावणी झाली अखेरीस न्यायालयानं या प्रकरणावर आज निर्णय सुनावला आहे
उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाची मागणी नाकारत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा झटका दिला आहे. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण तूर्तास पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे राहणार आहे. आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एक पानी निकालाचे वाचन केले. यामध्ये नबाम रेबीया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर नबाम रेबियाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तीकडे जाण्यासाठी पात्र नाही, त्यामुळे हे प्रकरण पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठकडे राहणार आहे. 21 आणि 22 फेब्रुवारीला याची नियमित सुनावणी होणार आहे.
महराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचे प्रकरण ज्या गतीने सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. त्यावरून एप्रिल किंवा मे महिन्यात या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुढील सुनावणी ही मेरिटवर सुरू राहणार आहे.
21 फेब्रुवारीपासून याबाबत सुनावणी सुरू होईल. त्या दरम्यान नबाम रेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर या सुनावणीदरम्यान चर्चा होणार आहे. या चर्चेत केवळ राज्यातलाच सत्तासंघर्ष नव्हे तर भविष्यात अशी स्थिती उद्भवल्यास अशी प्रकरणं मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावी अथवा नाही याबाबत सुनावणीदरम्यान चर्चा होणार आहे. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात 20 जून 2022 पासून आले आहे. 8 महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय, आदेश नव्हता. आधी दोन न्यायमूर्तींचं व्हेकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ केवळ बेंच बदलत आहे. त्यानंतर आजचा निर्णय हा महत्त्वपूर्ण मानला जातो.