Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टात आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. कारण सत्तासंघर्षावर ( Maharashtra Political Crisis) आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यपालांचे अधिकार, अपात्रतेचा मुद्दा यावरून शिंदेंचे वकील हरीश साळवेंचा जोरदार युक्तिवाद केला. सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांवर जर अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात काहीच चुकीचं नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी केला.
ती फूट नाही, मतभेद व्यक्त करण्याची पद्धत : हरीश साळवे
हरिष साळवे यांनी आज आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. हरिष साळवे म्हणाले की, "शिवसेनेच्या आमदारांनी जे केलं ते बंड नव्हते. तो मतभेद व्यक्त करण्याचा प्रकार होता. आमदार झाले म्हणजे आपलं मत व्यक्त करु नये असं नसते. शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांचे उद्धव ठाकरेंशी मतभेद होते. पक्षफुटीबाबत विचार केला तर एखादा मोठा गट जर वेगळा विचार करत असेल तर त्याला फूट म्हणता येत नाही. ती त्यांची मतभेद व्यक्त करण्याची पद्धत आहे."
'अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा'
"जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्र्याबाबतच्या विश्वासाबाबत सदस्यांमध्ये प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा तेव्हा राज्यपालांनी भूमिका घेतली पाहिजे आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या सूचना दिल्या पाहिजेत," असंही साळवे म्हणाले. अपात्रतेबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत तुमचे सर्व अधिकार अबाधित असतात. विश्वासदर्शक ठरावाचा विचार केला तर अपात्रतेची नोटीस 16 जणांना दिली होती मात्र 58 मतं कमी पडली होती, त्यामुळे मतांमधली तफावत मोठी होती. इथे परिस्थिती अशी होती की ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता आणि अपात्रतेवर निर्णय झालेला नव्हता, अशावेळी योग्य पावलं उचलली गेली आहेत. आता अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही साळवे म्हणाले.