नवी दिल्ली : लव जिहाद हा शब्द गेल्या काही वर्षांपासून हा शब्द राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. पण आता ते रोखण्यासाठी कायदाच करण्याचं पाऊल मध्य प्रदेश सरकारनं टाकलं आहे.
मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले, आगामी विधानसभा सत्रात शिवराजसिंह सरकारकडून लव जिहादच्या पार्श्वभूमीवर धर्म स्वातंत्र्य कायद्यासाठी विधेयक सादर केले जाणार आहे. कायदा तयार झाल्यानंतर अजामीनपात्र कलमांतर्गत खटला दाखल करून दोषींना पाच वर्षांपर्यंत कडक शिक्षा दिली जाईल.
लव जिहाद हा शब्द तुमच्या कानावर कधी ना कधी पडला असेलच...हिंदुत्ववादी गटांनी तयार केलेला हा शब्द आहे. मुस्लीम तरुण इतर धर्मातल्या तरुणींशी प्रेमाचं नाटक करुन त्यांच्याशी विवाह करुन जबरदस्तीचं धर्मांतर घडवून आणतात हा आरोप आणि त्याला दिलेलं हे नाव. पण आता असे लव जिहाद रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारनं थेट कायदाच करण्याचं ठरवलं आहे.
कुणी कुणाशी लग्न करावं हा खरं तर अत्यंत खासगी प्रश्न...त्यात सरकारनं नाक खुपसावं का हा वादाचा विषय आहे. पण देशात सर्वप्रथम असा कायदा करण्याचा मान मध्य प्रदेश सरकारनं मिळवला आहे. याच्या आधी हरियाणा, कर्नाटकमधल्या भाजप सरकारांनीही असा कायदा आणण्याचे सूतोवाच केले आहेत.
30 ऑक्टोबरलाच अलाहाबाद हायकोर्टानं याबाबतीत एक निर्णय दिला होता. केवळ लग्नासाठी केलेलं धर्मांतर हे मान्य केलं जाऊ शकत नाही असं अलाहाबाद हायकोर्टानं म्हटलं होतं. त्यानंतरच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी असे प्रकार रोखण्यासाठी एका कायद्याची गरज असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकार पुढच्या अधिवेशनात असा कायदा आणणार असं म्हणतंय. त्यामुळे आता त्यापाठोपाठ इतर भाजपशासित राज्यंही हे पाऊल उचलणार का हे पाहावं लागेल.
विशेष म्हणजे लव जिहाद नावाचा कुठला प्रकार कायद्यांतर्गत अस्तित्वातच नाही असं खुद्द मोदी सरकारनंच लोकसभेत म्हटलं होतं. फेब्रुवारीतच याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्रालयानं हे वक्तव्य देशाच्या संसदेत अधिकृतपणे केलं होतं. त्यामुळे लव जिहाद कशाला म्हणणार, त्यासाठी कुणाकुणाला रोखणार, आणि असे कायदे कोर्टात टिकणार का? हे सगळे प्रश्नही त्यातून उपस्थित होत आहे.