नवी दिल्ली : देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगांनी कामगारांचा पगार थांबवू नये असं आवाहन केलं होतं. पण अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारला यू टर्न घेण्याची वेळ आली आहे. मोदींचा शब्द त्यांच्याच सरकारच्या नोटिफिकेशनमध्ये पूर्ण फिरवला गेला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात युनिट बंद असलं तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पूर्ण पगार द्यावा हा आदेश मोदी सरकारने आता मागे घेतला आहे.
मूळात सरकारला हा बदल करावा लागला तो सुप्रीम कोर्टातल्या घडामोडींमुळे. अशा अवघड स्थितीत वेतन बंधनकारक करणं म्हणजे कंपन्यांच्याही घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा दावा करत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही कंपन्यांची बाजू योग्य ठरवत त्याबाबत केंद्र सरकारला विचारणी केली होती. त्यावर अंतिम निर्णय येण्याच्या आतच सरकारला आपली चूक लक्षात आली असावी. त्यामुळेच आता हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे.
काम नाही तर वेतन नाही हे धोरण सद्यस्थितीत लागू करता येणार नाही; औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निर्णय
27 मार्च रोजी केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन काढून लॉकडाऊनच्या काळातही वेतन बंधनकारक केलं होतं. पण अनेक कंपन्यांची स्थिती खराब होत चालल्याने त्यांना नफ्यातोट्याच्या गणितात कटू निर्णय घ्यावे लागले. त्यामुळे या आदेशाचं पालन होताना दिसत नव्हतं. पण हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारी असल्याचं मत कम्युनिस्ट नेते भालचंद्र कांगो यांनी व्यक्त केलं आहे.
वेतन कपात करु नका एवढं सांगून काम भागत नाही, ही वेळ कंपन्यांवर येऊ नये यासाठी सरकारने काम करणं आवश्यक आहे. मजुरांची उपलब्धता हा देखील विषय गंभीर बनत चालला आहे. त्याबाबत सरकारची ठोस पॉलिसी अद्याप दिसत नाही. सरकारने 20 लाख कोटींचं पॅकेजही जाहीर केलं आहे. त्यातून कंपन्यांना नेमका किती दिलासा मिळतो हे कळेलच. पण सरकारही आता कर्मचाऱ्यांना वेतनाची हमी देऊ शकत नाही म्हणजे भविष्यासाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे.