पणजी : राज्यातील मांडवी नदीतील तरंगत्या कॅसिनोंमध्ये जाण्यास गोमंतकीयांना येत्या 1 फेब्रुवारीपासून बंदी असणार आहे. सरकारने गेमिंग कमिशन स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. त्याविषयीची अंमलबजावणी येत्या शनिवारपासून सुरु होणार आहे.


मांडवी नदीत पाच  कॅसिनोंमध्ये देश-विदेशातील पर्यटकां बरोबरच हजारो गोमंतकीय देखील जात असतात. अनेकांना कॅसिनोचे व्यसन लागले आहे. अनेकांची कुटुंबे कॅसिनोमुळे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर गोमंतकीयांना कॅसिनोंमध्ये जाण्यास बंदी लागू करावी अशी मागणी लोकांबरोबरच आमदार आणि काही मंत्र्यांकडून  केली जात होती.

कळंगुट मतदारसंघाचे आमदार तथा बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी बुधवारी (29 जानेवारी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित केला होता. गोमंतकीयांना कॅसिनोमध्ये जाण्यास बंदी लागू करायला हवी, अशी मागणी लोबो यांनी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले होते. गोवा विधानसभेतही 2019 साली याविषयी आश्वासन दिले गेले होते पण त्याची पूर्तता कधी झाली नव्हती. कॅसिनोंवर रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवले जावेत अशी मागणीही काही आमदार करत आहेत. मात्र सरकार तूर्त गोमंतकीयांना बंदी लागू करण्याच्याच विषयावर लक्ष देईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

हुतात्मा दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल (30 जानेवारी) याची अधिकृत घोषणा केली. गोव्याचे वाणिज्य कर आयुक्त हेच गेमिंग कमिशनर म्हणून काम पाहतील. आपण त्याविषयीच्या फाईलवर प्रक्रिया सुरु केली आहे. गोमंतकीयांना कॅसिनोंमध्ये जाण्यापासून बंदी लागू होईल. 1 फेब्रुवारीपासून बंदीची अंमलबजावणी गेमिंग कमिशनर करुन घेतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. कॅसिनोंमध्ये जे कुणी जातील त्यांचे ओळखपत्र मागण्याचा अधिकार हा गेमिंग कमिशनरला असेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.