प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मंगळवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं की, 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे आणि याला सामाजिक नैतिकतेच्या दृष्टिकोनापेक्षा वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर आणि न्यायाधीळ आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठानं जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्या जोडप्यांचा आरोप आहे की, मुलींचे कुटुंबीय त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ढवळाढवळ करत आहेत. यासंदर्भात एक याचिका कुशीनगरच्या शायरा खातून आणि त्यांच्या जोडीदारानं दाखल केली होती. तर दुसरी याचिका मेरठमधील जीनत परवीन आणि त्यांच्या जोडीदारानं दाखल केली होती.
याचिकेत जोडप्यांनी या गोष्टीचाही उल्लेख केला आहे की, त्यावेळी त्यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला होता, परंतु, पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांची काहीही मदत केली नाही. जोडप्यांनी दावा केला आहे की, त्यांचा जीव आणि स्वातंत्र्याकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहेत आणि यावर सुप्रीम कोर्टानंही मोहोर लावली आहे. 'लिव्ह इन' रिलेशनशिपकडे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये जगण्याच्या अधिकारानं दिलेल्या वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे, सामाजिक नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून नाही."
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सांगितलं की, पोलीस अधिकारी या याचिकाकर्त्यांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यास बांधील आहेत. याचिकाकर्त्यांनी संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांशी संपर्क साधून त्यांच्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याची तक्रार केल्यावर पोलीस अधिकार्‍यांनी कायद्यानुसार, आवश्यकतेनुसार तात्काळ त्यांचं कर्तव्य बजावावं, असा आदेश न्यायालयानं दिला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :