Delhi Liquor Policy : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआयने (CBI) कथित अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह कोणालाही लुकआउट नोटीस जारी केलेली नाही, अशी माहिती सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. कागदपत्रांची छाननी करण्याची प्रक्रिया सुरू असून संशयितांना चौकशीसाठी नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. परंतु, सीबीआयने लुकआउट नोटीस जारी केलेली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सीबीआयने सिसोदिया यांना लुकआउट नोटीस जारी केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. परंतु, अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची कोणतीही नोटीस पाठवली नसल्याचे सांगितले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील कोणत्याही आरोपीविरुद्ध आतापर्यंत लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आलेली नाही.
दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या अंमलबजावणीत कथित अनियमिततेच्या संदर्भात सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये 15 इतर संस्थांसह सिसोदिया यांचे नाव आहे. शुक्रवारी सीबीआयने सिसोदिया यांचे निवासस्थान आणि काही व्यावसायिकांच्या निवासस्थानांसह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते. या छापेमारीनंतर सिसोदिया यांनी ट्विट करून आपण अशा कारवायांना घाबरत नसल्याचे म्हटले होते.
“तुमचे सर्व छापे अयशस्वी झाले आहेत. काहीही सापडले नाही. एका पैशाचाही गैरवापर झाल्याचे आढळून आले नाही. आता तुम्ही 'लूकआउट नोटीस' जारी केली आहे. ही काय नौटंकी आहे मोदीजी? मी दिल्लीत मुक्तपणे फिरत आहे. कुठे यायचे ते सांगा, असे ट्विट सिसोदिया यांनी केले होते.
सीबीआयने अबकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून सिसोदिया यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी देखील या प्रकरणी टीका केली आहे. "रोज सकाळी केंद्र सरकार 'सीबीआय-ईडी'चा खेळ सुरू करते. सर्वसामान्य माणूस महागाईशी लढत आहे, कोट्यवधी युवक बेरोजगार आहेत, अशा वेळी केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांसह बेरोजगारी आणि महागाईशी लढले पाहिजे. त्याऐवजी ते संपूर्ण देशाशी लढत आहेत. रोज सकाळी उठून सीबीआय-ईडीचा खेळ सुरू आहे. अशाने देशाची प्रगती कशी होणार? असा प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या