केंद्र सरकारने इन्कम टॅक्स रिटर्न नियमांच्या बदलासंदर्भात अधिसूचना जारी करत आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं अनिवार्य केलं होतं. आधार कार्डद्वारे मिळणाऱ्या बायोमेट्रिक सुविधेमुळे आयकर विभागाला बनावट पॅनकार्ड आणि करचोरी शोधणं सोपं जाईल. असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता.
मात्र, याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच सुनावणी दरम्यान, आज सुप्रीम कोर्टानं सवाल उपस्थित केला की, ‘आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक केल्यास कुणाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल का?’ हेच जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुपूर्द केलं आहे.
देशात पॅन कार्ड धारकांची संख्या 25 कोटी आहे, तर 111 कोटी लोकांना आधार कार्ड क्रमांक देण्यात आला आहे. यापैकी केवळ 2.87 कोटी नागरिकांनी 2012-13 दरम्यान कर भरला होता. या 2.87 कोटी नागरिकांमध्ये 1.62 कोटी लोकांनी आयकर विवरण दाखल केलं, पण एक रुपयाचाही कर भरलेला नाही. लोक मोठ्या संख्याने करचोरी करतात किंवा कर देण्याचं टाळतात.
ज्यांच्याकडे आधार नाही
ज्यांच्याकडे आधार कार्डच नाही, त्यांचं पॅनकार्ड रद्द करु नये, असे आदेश नुकतंच सुप्रीम कोर्टाने आयकर विभागाला दिले होते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.