मुंबई : कोलकाता महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. कोलकात्यामधील घटनेचा उल्लेख करत डॉक्टरांविरोधात होणाऱ्या घटनेसंदर्भात गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पंतप्रधानांकडे केली आहे. महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं मतही यामध्ये व्यक्त करण्यात आलं आहे.
डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी
डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्रीय कायदा कडक करत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केली आहे. त्यासोबतच रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था चोख करण्याची मागणी, ज्यामध्ये सीसीटीव्ही, सुरक्षा रक्षकांची व्यवस्था चांगली असण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, डॉक्टरांची शिफ्ट 36 तासांपर्यंत होत असल्यानं महिला डॉक्टर्स आणि निवासी डॉक्टर्सना रेस्ट रुम पुरवाव्यात, अशई मागणीही असोसिएशननं केली आहे.
IMA चं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की, 60 टक्के महिला डॉक्टर्स आहेत, 68 टक्के डेंन्टल डॉक्टर्स, 75 टक्के फिजिओथेरपिस्ट आणि 85 टक्के नर्सिंगमध्ये असल्याने आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासह विविध मागण्या लवकरात लवकर मान्य पूर्ण करण्याचं आवहनदेखील इंडियन मेडिकल असोसिएशननं पंतप्रधानांना केलं आहे.
कोलकाता निर्भया प्रकरणावर देशभरातून संताप
कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येनंतर देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. याचे पडसाद शनिवारी देशभरात उमटले. शनिवारी देशभरात डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. यामुळे रुग्णालयांच्या ओपीडी सेवेवर परिणाम झाला. यानंतर आरोग्य मंत्रालयाने डॉक्टरांनी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन करणार
डॉक्टरांचा विरोध पाहता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने त्यांच्या डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिलं आहे. मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि निवासी डॉक्टर्स असोसिएशन ऑफ दिल्ली सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी दिल्लीत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर हे आश्वासन दिलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :