मालेगाव बॉम्बस्फोटातील महत्वाच्या साक्षीदारांची न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेली सात जबाबांची फाईल एनआयएच्या विशेष कोर्टातून गहाळ झाली. मुंबई मिरर या दैनिकानं हे वृत्त प्रकाशित केलं आहे. महत्वाच्या फाईल गहाळ झाल्यानं मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा खटला कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे.
29 सप्टेंबर 2008 साली मालेगावमध्ये दोन स्फोट झाले. यात सात जणांचा मृत्यू झाला तर 80 जण जखमी झाले. याप्रकरणी एटीएसने अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेच्या साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि लष्कराचा अधिकारी लेफ्टनंट श्रीकांत पुरोहित यांना अटक केली. त्यानंतर प्रकरण एनआयएकडे गेलं.
मालेगाव स्फोटातील खटला कमजोर व्हावा. यासाठी एनआयएचे अधिकारी आपल्यावर दबाव टाकत असल्याचा धक्कादायक आरोप खटल्याच्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये केला होता. त्यानंतर त्यांनी हा खटला सोडून दिला. त्यावेळी ही सगळी महत्वाची कागदपत्रं एनआयए अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांच्याकडे सुपूर्द केल्याचा दावा रोहिणी सॅलियन यांनी केला आहे.
महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या जबाबांची नोंद असलेली कागदपत्रं शोधण्यासाठी एनआयएनं तीन पथकांची नेमणूक केली आहे. यासोबतच कोर्टाचा एक अधिकारीही या शोध मोहिमेत सहभागी झाला आहे. हरवलेल्या फाईलमध्ये ज्या दोन महत्त्वाच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या, त्यामध्ये धर्मेंद्र बैरागी आणि हिमानी सावरकर यांच्या साक्षी आहेत.
धर्मेंद्र बैरागी हा मालेगाव स्फोटातील फरार आरोपी रामजी कालसंग्रा याचा मदतनीस आहे. स्फोटाच्या एक महिनाआधी उज्जैनमध्ये कालसंग्रा आणि साध्वी प्रज्ञा सिंगची भेट झाली. त्यावेळी बॉम्बस्फोट कसे घडवून आणायचे याबद्दल दोघांमध्ये चर्चा झाली. ती आपण ऐकल्याची साक्ष बैरागीनं दिली होती.
अभिनव भारत संघटनेच्या संस्थापक हिमानी सावरकर यांच्या जबाबाची फाईलही हरवली आहे. 2007 साली नाशिकमध्ये कर्नल पुरोहित आण प्रज्ञा सिंगची भेट झाली. अभिनव भारतचं नाव वापरुन पुरोहित फंड गोळा करत असल्याची साक्ष हिमानी सावकर यांनी दिली होती.
मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा खटला महत्वपूर्ण आहे. अशा खटल्याची फाईल गहाळ होण्याचा प्रकार चकीत करणारा आहे. आधी या प्रकरणाच्या वकिलावर खटला कमकुवत करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप एनआयएच्या अधिकाऱ्यांवर झाला आणि आता थेट साक्षीदारांची फाईल गायब झाली आहे. त्यामुळे खटल्यातील आरोपींना वाचवण्यासाठी तर हा खटाटोप सुरु नाही ना असा सहाजिक प्रश्न उपस्थित होत आहे.