Kerala: केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Arif Mohammed Khan) यांनी राज्यातल्या सर्व नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी (Vice-Chancellors)राजीनामे द्यावेत असं फर्मान काढलं त्याविरोधात कुलगुरु हायकोर्टात (Kerala High Court) धाव घेतली. त्यानंतर काल संध्याकाळी 4 पासून या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती देवन यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी पार पडली. राज्यपालांकडून देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवर ते अंतिम आदेश देईपर्यंत ते त्यांच्या पदावर कायम राहतील, असं केरळ हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा सोमवारी सकाळपर्यंत राजीनामा मागितला होता. मात्र त्यानंतर कुलगुरुंनी हायकोर्टात धाव घेतल्यानंतर राज्यपालांना एक पाऊल मागं जावं लागलं आहे. राज्यपालांनी आता त्या कुलगुरुंना कारणे दाखवा नोटीस दिली. कोर्टाने कुलगुरुंना राज्यपालांची सूचना हा आदेश नाही, ते आदेश देतील तेव्हा पाहू सध्या तुम्ही कुलगुरु पदावर कायम आहात, असे म्हटले आहे.
राज्यपालांना राजीनाम्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी देखील आरीफ मोहम्मद खान यांना राजीनाम्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान राज्यपाल आरीप मोहम्मद खान यांनी कुलगुरुंना तडकाफडकी राजीनामा देण्याच्या आदेशानंतर केरळमधील वातावरण चांगलेच तापले. सीपीआयचे नेते सिताराम येचूरी यांनी गंभीर टीका केली. येचुरी म्हणाले, राज्यपालांना असे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. तसेच राज्यघटनेनेही तसे करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. त्याने जारी केलेला आदेशाला आम्ही हुकूम समजतो. ते म्हणाले की यामागील त्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे. केरळच्या शिक्षण व्यवस्थेवर कब्जा करणे आणि सर्व ठिकाणी आरएसएस कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करणे. ज्यामुळे शिक्षणव्यवस्था बिघडेल आणि त्यांचा जातीय ध्रुवीकरणाचा अजेंडा पुढे जाईल.
या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले
केरळ विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचिन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कन्नूर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालिकट विद्यापीठ, थुंचथ एजुथाचन मल्याळम विद्यापीठ, कॅलिकट विद्यापीठ