नवी दिल्ली : कठुआ सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सुनावणी राज्याबाहेरील कोर्टात करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने जम्मू काश्मीर सरकारला विचारणा केली. पीडित कुटुंबाच्या अर्जानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली.


जम्मू काश्मिर कोर्टात दाखल असलेल्या केसची रवानगी चंदिगढ कोर्टात करण्याची विनंती पीडित कुटुंबाने केली होती. याबाबत 27 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सुप्रीम कोर्टाने जम्मू काश्मिर सरकारला सांगितलं.

जम्मू काश्मिरच्या कठुआमध्ये जानेवारी महिन्यात आठ वर्षांच्या चिमुरडीवर सामूहिक बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. पीडितेच्या वडिलांनी आपले कुटुंबीय आणि वकिलांना सुरक्षा पुरवण्याची विनंती केली होती, त्यावरही लक्ष देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सांगितलं.

काश्मिरात चिमुकलीची बलात्कार करुन हत्या

सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आठ आरोपींपैकी एक जण अल्पवयीन आहे. त्याची रवानगी झालेल्या बालसुधारगृहात अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्याची विनवणीही पीडितेच्या वडिलांनी केली आहे. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास करण्याची मागणी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केली.

चिमुकवर अमानुष अत्याचार

10 जानेवारीला पीडित चिमुकली खेचरं चारण्यासाठी कठुआजवळच्या जंगलात गेली होती. तिथून तिचं एका अल्पवयीन आरोपीनं अपहरण केलं आणि जवळच्या मंदिराच्या तळघरात लपवलं. सात ते आठ दिवस नराधमांनी तिच्यावर आळीपाळीने अमानुष अत्याचार केले. या नराधमांनी अनन्वित अत्याचारानंतर तिची हत्या केली. शोधाशोध करुन थकल्यावर 12 जानेवारीला तिच्या कुटुंबियांनी पोलिसात तक्रार केली.

17 जानेवारीला जंगलात चिमुकलीचा मृतदेह अतिशय भीषण अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून एसआयटीकडे सोपवण्यात आला. मुख्य आरोपी आणि माजी सरकारी अधिकारी संजी राम हा दोन महिने फरार होता. मार्चमध्ये संजी राम स्वत: पोलिसांसमोर हजर झाला. मेरठमधून त्याच्या मुलाला विशालला अटक करण्यात आली. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली

संबंधित बातम्या

कठुआ बलात्कार : फाशीसाठी पॉक्सोमध्ये बदल करणार : मेनका गांधी 

देशाच्या मुलींना न्याय मिळेल, आरोपींना सोडणार नाही : मोदी

 कठुआ-उन्नाव बलात्कार प्रकरण : मुंबई-पुण्यात निषेध मोर्चा
आमची नार्को चाचणी करा, कठुआ बलात्कारातील आरोपींची मागणी