Karnataka High Court Allows Compromise : कर्नाटक हायकोर्टाने पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यात तोडगा काढण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणातील पूर्वीची कारवाई रद्द करण्यात यावी असे उच्च न्यायालयाने (High Court) म्हटले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण पाहिले तर, पीडित मुलीच्या वडिलांनी 2019 मध्ये मुलाविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. यानंतर मुलाविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचवेळी भविष्याकडे बघून मुलगी आणि मुलाने लग्न करण्याचे ठरविले. दोघांनी हा निर्णय घेतल्यानंतर निकालासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्याला उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. मुलावर पोक्सो अंतर्गत हा गुन्हा दाखल झाला असला तरी, आता दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी भविष्य लक्षात घेऊन लग्न केले असल्याने न्यायालयाचा हा निर्णय दोघांच्याही हिताचा असेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लैंगिक छळ प्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केली होती
मुलगी अवघ्या 17 वर्षांची आणि आरोपी 20 वर्षांचा असताना ही घटना घडली. लैंगिक छळाच्या प्रकरणात मुलीच्या वडिलांनी 6 मार्च 2019 रोजी POCSO अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्याच वेळी, 11 ऑक्टोबर 2019 रोजी, मुलीने निवेदन दिले की, तिच्या आणि आरोपीमध्ये ज्या गोष्टी झाल्या, त्या संमतीने झाल्या. त्यानंतर दोघांनी उच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले. 18 महिन्यांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर आरोपीची जामिनावर सुटका करण्यात आली. त्यानंतर दोघांनी परस्पर सहमती दर्शवली आणि 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी कायदेशीर विवाह केला. दुसरीकडे, मुलीने निवेदनात म्हटले आहे की, तिने स्वेच्छेने याचिकाकर्त्याकडे जाऊन त्याच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. लग्नानंतर नवविवाहित जोडप्याने 16 डिसेंबर 2021 रोजी एका मुलीला जन्म दिला, असेही म्हटले आहे.
सेटलमेंट याचिका दाखल
मुलगी आणि आरोपी दोघांनी CrPC च्या कलम 320 सह कलम 482 नुसार सेटलमेंट याचिका दाखल केली होती. या निवेदनाचा विचार करून न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी बेंगळुरू ग्रामीण जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयात आरोपींविरुद्ध प्रलंबित असलेली कार्यवाही रद्द केली. न्यायाधीश म्हणाले की, संबंधित महिलेशी लग्न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्धची कार्यवाही रद्द केली आणि त्या खटल्यातील निकालांचे पालन करणे आवश्यक होते.
उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले...
उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रकरणांमध्ये, जिथे पीडिता नंतर खटल्यातून माघार घेते आणि याचिकाकर्त्याची सर्व गुन्ह्यांमधून निर्दोष मुक्तता होते, तेव्हा फिर्यादी आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करू शकत नाही. न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी आदेश देताना सांगितले की, त्यामुळे पक्षकारांमधील समझोता स्वीकारणे आणि याचिकाकर्त्याची कार्यवाही रद्द करणे न्यायालयाला योग्य वाटते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
PM Modi : पंतप्रधान मोदीं आज हरियाणा-पंजाब दौऱ्यावर; महत्त्वाच्या उपक्रमांचे उद्घाटन करणार, सुरक्षेबाबत पोलीस सतर्क
Soniya Gandhi : सोनिया गांधी लवकरच वैद्यकीय उपचारासाठी परदेशात जाणार, सोबत राहुल आणि प्रियंका देखील जाणार