कर्नाटक विधानसभा निवडणूक - बंगळुरु : कर्नाटकमध्ये सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी आमंत्रण दिल्याचा दावा भाजपचे आमदार सुरेश कुमार यांनी केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस-जेडीएसची सरकार स्थापन करण्याची स्वप्नं धुळीला मिळण्याची शक्यता आहे.
'जेडीएस आणि काँग्रेसने राज्यपालांची भेट घेऊन पूर्ण बहुमत मिळाल्याचा दावा केला होता. आम्ही विधीमंडळ सदस्यांच्या नावांची यादीही सुपूर्द केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची प्रतही आम्ही राज्यपालांना सोपवली होती. त्यामुळे ते संविधान आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला बांधील आहेत', असं काँग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
राज्यपालांच्या निर्णयामुळे कोर्टाचा अवमान झाल्याची भावना काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. राज्यपालांवर सरकारचा दबाव असल्याचं स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. मोदींची 'मन की बात' आता 'धन की बात' झाल्याची टीकाही काँग्रेसने केली. 'आम्ही राज्यपालांना पत्र देऊनही आमचं मत विचारात घेतलं गेलं नाही. संविधानाचं उल्लंघन होऊन न देण्याची जबाबदारी राज्यपालांची आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं उल्लंघन होऊ न देणं राज्यपालांच्या हाती आहे' असं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल म्हणाले. 'जेडीएस नेते कुमारस्वामी यांच्याकडे बहुमत असतानाही त्यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण न देणं म्हणजे काहीतरी काळंबेरं शिजत असल्याचे संकेत आहेत. मन की बात आता धन की बात होणार आहे. भाजपला सत्तास्थापनेचं आमंत्रण देणं म्हणजे फोडाफोडीचं राजकारण होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत' असंही सिब्बल म्हणाले.

कर्नाटकात भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण?

भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार येडियुरप्पा उद्या म्हणजेच गुरुवारी सकाळी 9.30 वाजता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपला 21 मेपर्यंत मुदत देण्यात आल्याची माहिती आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने कर्नाटकात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. बहुमताचा 112 आकडा कोणालाही गाठता आला नाही. भाजप हा 104 जागा मिळवत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. काँग्रेसला एकूण 78 आणि जेडीएस 38 जागा मिळाल्या आहेत. मात्र काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा देऊन सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोकळीक दिली होती. त्यामुळे काँग्रेस आणि जेडीएसकडे मिळून 116 आमदारांचं बळ आहे. काँग्रेस-जेडीएसने राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा जेडीएस नेते कुमारस्वामी यांनी केला होता. सत्तास्थापनेची संधी देण्याची मागणी केल्यानंतर राज्यपालांनी कुमारस्वामींना कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्याची हमी दिली होती. जेडीएसच्या विधीमंडळ नेतेपदी एचडी कुमारस्वामी यांची निवड करण्यात आली होती.