श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये रमझानच्या महिन्यात दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली जाणार नाही. पण दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तर स्वत:च्या आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा यंत्रणांना प्रत्युत्तर कारवाई करता येणार आहे.
मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या मागणीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू काश्मीरमध्ये सशर्त सीझफायरचा आदेश जारी केला आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या आदेशाची माहिती मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना दिली.
रमजानच्या महिन्यात दहशतवादविरोधी कारवाया थांबवा : मेहबुबा मुफ्ती
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, रमझानच्या माहिन्यात सुरक्षा यंत्रणा जम्मू काश्मीरमध्ये कोणतीही नवी कारवाई करणार नाहीत. पण कोणत्याही हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून कारवाई करण्याचा अधिकार सुरक्षा यंत्रणांकडे राहील.
सामान्य नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन सुरक्षा यंत्रणा कारवाई करु शकतात. याचदरम्यान केंद्र सरकारने नागरिकांना सहकार्याचं आवाहन केलं आहे, जेणेकरुन सगळेच रमझान महिना शांततेने साजरा करु शकतात.
मेहबुबा मुफ्ती यांची मागणी
काश्मीरमध्ये 9 मे रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी चकमकीदरम्यान सामान्य नागरिकांचे होणारे मृत्यू पाहता सीजफायरची मागणी केली होती.
“सामान्य नागरिकांचा मृत्यू होत आहे. तरुण बंदुकी हातात घेत आहेत. दगडफेकीमुळे तामिळनाडूच्या पर्यटकाचा जीव घेतला. त्यामुळे मे महिन्याच्या मध्याला रमझान सुरु झाल्यापासून ऑगस्ट महिन्यात अमरनाथ यात्रा संपेपर्यंत सीझफायरबाबत विचार करावा. केंद्र सरकारने वाजपेयी सरकारप्रमाणे सीजफायरचा निर्णय घेतला पाहिजे, असं त्या म्हणाल्या. आपल्या मतावर बैठकीतील प्रत्येकाने सहमती दर्शवल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.
सीझफायर म्हणजे काय?
दहशतवादी किंवा सीमेवर भारतीय सैन्य कारवाई करत नाही तेव्हा त्याला सीझफायर किंवा युद्धविराम म्हणतात. सीझफायरमध्ये सुरक्षा यंत्रणा आधी कारवाई करत नाहीत. ज्या दिशेने गोळीबार किंवा हल्ला होतो, त्याला सीझफायरचं उल्लंघन म्हणतात.
नोव्हेंबर 2000 मध्ये वाजपेयी सरकारने सीझफायरची घोषणा केली होती. रमझानमुळे काश्मीर खोऱ्यात सीझफायरची घोषणा झाली होती. त्यावेळी रमझानच्या महिन्यात काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईमुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता.
यावेळी सुरक्षा यंत्रणांना कोणतीही कारवाई न करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु अतिरेकी हल्ला झाल्यास कारवाईचा अधिकार होता. यावेळीही रमझान तसंच अमरनाथ यात्रेमुळे पुन्हा एकदा सीझफायरची मागणी करण्यात आली आहे.