घटना घडल्याचं वाटतं. दोषी त्या असहाय्य तरुणीकडे मनोरंजनाची वस्तू म्हणून पाहत होते, यावर विश्वास बसत नाही.' निर्भयाच्या मारेकऱ्या फाशीची शिक्षा सुनावताना जस्टिस दीपक मिश्रा यांनी नोंदवलेलं निरीक्षण त्यांच्या मनाचा आरसा ठरतात. कोमल मनाचा माणूस प्रसंगी न्यायाधीश म्हणून कठोर निर्णय घेताना मागे-पुढे पाहत नाही.
भारताचे 45 वे सरन्यायाधीश म्हणून जस्टिस दीपक मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायद्यासोबतच साहित्य आणि अध्यात्म यांची जाण असलेले जज अशी मिश्रा यांची छबी आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मिश्रा यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. जे. एस. खेहर यांच्यानंतर सरन्यायाधीशपदाची सुत्रं मिश्रांच्या हाती देण्यात आली.
सुनावणी दरम्यान जस्टिस मिश्रा जगभरातल्या साहित्यातला एखादा भाग वकिलांच्या समोर मांडतात. केसशी त्या साहित्याचा कसा संबंध आहे, हेही ते उलगडून सांगतात.
आध्यात्मिक आणि पौराणिक विषयांबाबत त्यांना असलेली सखोल माहिती कायमच चर्चेचा विषय ठरते. केरळच्या शबरीमाला मंदिरात महिला प्रवेशाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना दीपक मिश्रा यांनी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांना प्रश्न विचारला. 'यतो धर्मस्ततो जय: चा अर्थ तुम्ही सांगू शकाल का? सुप्रीम कोर्टाचं हे आदर्श वाक्य आहे.
आपल्या कोर्टातही ते लिहिलं आहे. हे कोणी लिहिलंय तुम्हाला माहित आहे का?' इंदिरा जयसिंह यांच्याव्यतिरिक्त कोर्टात अनेक दिग्गज वकील उपस्थित होते. धर्माशी निगडीत मुद्दा असल्यामुळे काही
धार्मिक विद्वानही कोर्टात हजर होते. मात्र जस्टिस मिश्रांच्या प्रश्नाचं उत्तर कोणाकडेही नव्हतं. अखेर त्यांनीच या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. 'जिथे धर्म आहे, तिथे विजय आहे. महाभारतात युद्धात विजय मिळवण्यासाठी आशीर्वाद
मागण्यासाठी गेलेल्या दुर्योधनाला गांधारीने हे वाक्य सांगितलं होतं.' इसं जस्टिस दीपक मिश्रा यांनी सांगितलं.
3 ऑक्टोबर 1953 रोजी दीपक मिश्रा यांचा जन्म झाला. पाटणा आणि दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश राहिलेले दीपक मिश्रा 2011 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश झाले.
1996 मध्ये उडिसा हायकोर्टात जज झालेल्या मिश्रा यांच्या गाठीशी न्यायाधीश म्हणून 21 वर्षांचा अनुभव आहे. 1977 ते 1996 या कालावधीत ते उडिसा हायकोर्टातील यशस्वी वकिलांपैकी एक होते. सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांचे ते पुतणे आहेत.
जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्याविषयी बोलताना 29-30 जुलै 2015 चा संदर्भ निघाला नाही, तरच नवल. रात्री अडीच
वाजता न्यायालयाचे दरवाजे उघडून जस्टिस दीपक मिश्रा यांनी इतिहासात कायमस्वरुपी नाव नोंदवलं. फक्त न्याय मिळणं पुरेसं नाही, न्याय मिळताना दिसलाही पाहिजे, हे वाक्य त्यांनी सार्थ ठरवलं. 1993 मधील मुंबई बॉम्बस्फोटांचा दोषी याकुब मेमनसाठी सहकारी जज पी सी संत आणि अमिताव राय यांच्या साथीने ते रात्री अडीच वाजता न्यायमंदिरात बसले.
29 जुलैच्या संध्याकाळी मॅरेथॉन सुनावणी नंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याकूबला दुसऱ्याच दिवशी सकाळी फाशी देण्यावर शिक्कामोर्तब केलं. मात्र काही वकिलांच्या मागणीनंतर रात्री ते पुन्हा न्यायदानासाठी बसले. सकाळी 4 वाजून 56 मिनिटांनी त्यांनी फैसला सुनावला. 'याकूबला कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी, कायदेशीर पर्याय तपासून पाहण्यासाठी खूप संधी मिळाल्या, यावर आम्ही सहमत आहोत. प्रत्येक वेळी राष्ट्रपतींकडे दया याचिका करणं हा फाशीला स्थगिती देण्याचा मार्ग असू शकत नाही.' असं मिश्रा म्हणाले.
चित्रपटगृहांमध्ये सिनेमा सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत लावण्याचा आदेशही जस्टिस मिश्रा यांनी दिला होता. पोलिस
स्थानकात एफआयआर दाखल केल्यानंतर 24 तासात त्याची प्रत वेबसाईटवर टाकण्याचे आदेशही त्यांनीच दिले.
मुंबईतील डान्सबार मध्ये काम करणाऱ्या महिलांबाबत सहानुभूती दाखवत मिश्रा यांनीच डान्स बार सुरु करण्याची सशर्त परवानगी दिली. रामजन्मभूमीच्या वादावर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेतच गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे.