मुफ्ती यांच्या या वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.
जर विशेष दर्जा मिळाला नसता तर जम्मू काश्मीर राज्यच नसतं असंही मुफ्तींनी म्हटलं.
"एकीकडे संविधानाच्या गोष्टी होतात, त्याचवेळी संविधानाने बहाल केलेला हक्क काढून घेण्याचं म्हटलं जातं. कोणताही राजकीय पक्ष जम्मू काश्मीरमध्ये जोखिमा पत्करुन तिरंगा हाती पकडतो. मात्र कलम 370 हटवलं, तर मात्र इथे तिरंगा कोणीही हाती घेणार नाही", असं मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या.
संविधानात विशेष दर्जा : मुफ्ती
भारताच्या संविधानात जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नेहमीच त्यावरुन राजकारण केलं. त्यामुळेच गेल्या 70 वर्षात जम्मू काश्मीरचं नुकसान झालं, असं मुफ्तींनी नमूद केलं.
https://twitter.com/ANI_news/status/891133887165771776
काय आहे कलम 370?
1. भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मिरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मिरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्‍टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.
2. या कलमानुसार जम्मू काश्मिरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.
3. या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मिरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मिर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.
4. स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मिरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.
5. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
6. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
कलम 370 हटवलं तर काय होईल?
1. जम्मू काश्मिकचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
2. एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.
3. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
4. 370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा