इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकात महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, लाला लजपत राय, लोकमान्य टिळक यांसारख्या नेत्यांची माहिती पाठ्यापुस्तकात आहेत. मात्र, जवाहरलाल नेहरु आणि इतर काँग्रेस नेत्यांबद्दल इतिहासाच्या पुस्तकात माहिती देण्यात आलेली नाही.
याबाबतचा वाद वाढताना दिसल्यानंतर उदयपूरस्थित स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंगने (SIERT) पाठ्यपुस्तकांच्या रिव्हिजनचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे याआधीच्या आवृत्तीत ‘नॅशनल मुव्हमेंट’ प्रकरणात नेहरुंसह अन्य नेत्यांच्या नावाचही उल्लेख होता.
‘इंडिया आफ्टर इडिपेन्डन्स’ प्रकरणातही नेहरुंचं नाव नाही!
‘नॅशनल मुव्हमेंट’ प्रकरणात नेहरु, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय आणि काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांबाबत सांगण्यात आलं नाही. विशेष म्हणजे ‘इंडिया आफ्टर इन्डिपेन्डन्स’ प्रकरणातही नेहरुंचा उल्लेख नाही. मात्र, या प्रकरणात भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि सरदार पटेल यांचं भारतातील ऐक्य अबाधित राखण्यासाठीचं योगदानाबद्दल सांगतिलं आहे. मात्र, प्रकरणात नेहरुंचा कुठेही उल्लेख नाही.
राजस्थानचे शिक्षण मंत्री म्हणतात...
याप्रकरणी राजस्थानचे शालेय शिक्षणमंत्री वासुदेव देवनानी यांनी सांगितले की, “सरकार आणि माझी स्वत:ची यात कोणतीही भूमिका नाही. मी अद्याप पुस्तक पाहिलंही नाही. एक ऑटोनॉमस बॉडी सिलॅबस तयार करते. सरकार त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करत नाही.”
राजस्थानचे शालेय शिक्षणमंत्री असे म्हणत असले, तरी इथे नमूद करायला हवं की, पाठ्यपुस्तकातील इतिहासाचं पुस्तक हे 8 लेखकांची टीम तयार करते. यामध्ये सरकारी शाळांमधील वरिष्ठ शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांचा समावेश असतो. यामध्ये निवृत्त डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसरही असतात.