नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बुलेट ट्रेनच्या ड्रीम प्रोजेक्टला आणखी एक झटका बसला आहे. या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करणारी जपानी कंपनी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीने (जीका) पैसा पुरवणं थांबवलं आहे. पालघरच्या शेतकऱ्यांनी बुलेट ट्रेनला विरोध केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जपानी कंपनीने मोदी सरकारला शेतकऱ्यांची समस्या सोडवण्यास सांगितलं आहे.
1 लाख कोटी रुपये किमतीचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे. त्यासाठी गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचं अधिग्रहण सुरु आहे. मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी त्याला विरोध करत आहेत. या वादानंतर केंद्र सरकारने एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. त्यानंतर आता जपानच्या कंपनीने अर्थसहाय्य रोखलं आहे. मोदी सरकारने आधी शेतकऱ्यांची समस्या सोडवावी असं या कंपनीने म्हटलं आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च नियोजित असून, यासाठी जपान 88 हजार कोटीचं कर्ज देणार आहे. हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तर बुलेट ट्रेन हे पंतप्रधान मोदींचं स्वप्न आहे.
एकीकडे मोदी सरकारने बुलेट ट्रेन 2022 पर्यंत सुरु करण्याचं ध्येय ठेवलं असताना, जपानी कंपनीने अर्थसहाय्य रोखल्याने आता ते लक्ष्य गाठणं आणखी कठीण होणार आहे.
जीका ही जपान सरकारची एजन्सी आहे. ही कंपनी जपान सरकारसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सामाजिक-आर्थिक धोरणांसाठी काम करते. तर भारताकडून नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एनएचआरसीएल) भारतात बुलेट ट्रेनची जबाबदारी दिली आहे. सध्या भारत सरकारच्या या कंपनीला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टसाठी गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करताना मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे.
मुंबई अहमदाबाद या 508 किमी अंतरावर ही बुलेट ट्रेन धावेल. यातला 156 किमीचा मार्ग महाराष्ट्रातून, 351 किमी गुजरातमधून आहे या बुलेट ट्रेन मार्गावर एकूण 12 स्टेशन्स असतील. मात्र त्यासाठी हजारो हेक्टर जमिनीचं अधिग्रहण करावं लागणार आहे.
आतापर्यंत जपानच्या कंपनीने केवळ 125 कोटी रुपयांचा पुरवठा केला आहे. भारत आणि जपानमध्ये झालेल्या करारानुसार बुलेट ट्रेनचा हा प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचं टार्गेट आहे. मात्र आता या प्रकल्पाला अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
संबंधित बातम्या
बुलेट ट्रेनचं भूमिपूजन, नेमकी कशी असेल पहिली बुलेट ट्रेन?
स्पेशल रिपोर्ट: बुलेट ट्रेनमुळे मुंबईचं महत्त्व कमी होणार?
बुलेट ट्रेन ते गिफ्ट सिटी... मुंबईचं महत्त्व कमी करण्यासाठी मोदी सरकारचा डाव?
भारताची पहिली बुलेट ट्रेन गुजरातमध्येच धावणार?