Jammu Kashmir Delimitation : जम्मू-काश्मीरमधील सीमांकन सरावावर ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) च्या विधानावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सांगितले की, ओआयसीने एका देशाच्या इशार्‍यावर भारतावर आपला 'जातीय अजेंडा' चालवू नये.
अरिंदम बागची म्हणाले , यापूर्वीही भारत सरकारने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाबाबत ओआयसीचे विधान स्पष्टपणे नाकारले होते. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. ओआयसीने भारताच्या अंतर्गत बाबींवर पुन्हा एकदा अनावश्यक टिप्पणी केल्याने आम्हाला आश्चर्य वाटते."
ओआयसीने जम्मू-काश्मीरमधील सीमांकन सरावावर अनावश्यक टिप्पणी केली आहे. त्यावर भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. सीमांकन आयोगावर ओआयसीच्या महासचिवांनी एका निवेदनात आरोप केला की, हे काश्मिरी लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील सीमांकन सरावाबाबात मार्च 2020 मध्ये आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने गेल्या काही दिवासांपूर्वीच आपाला अंतिम अहवाल दिला होता. या अहवालात जम्मूमध्ये विधानसभेच्या सहा आणि काश्मीर खोऱ्यात एक जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
काश्मीरच्या अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत राजौरी आणि पूंछ भाग आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास 90 सदस्यांच्या विधानसभेत जम्मू विभागात 43 आणि काश्मीरमध्ये 47 जागा होतील.
दरम्यान, ओआयसी या इस्लामिक देशांच्या संघटनेने या पूर्वी देखील भारतातील हिजाब वादात उडी घेतली होती. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने हिजाब वाद, धर्म संसद आणि मुस्लिम महिलांना ऑनलाइन लक्ष्य केल्याच्या अहवालावर भाष्य केले होते. संघटनेचे सरचिटणीस हुसैन इब्राहिम ताहिर यांनी संयुक्त राष्ट्राला या प्रकरणांबाबत आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले होते.
ओआयसीने भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लक्ष घालू नये, असा सल्ला भारताकडून ओआयसीला या पूर्वी देखील दिला होता. आता देखील भारताने काश्मीरमधील मुद्यावरून ओआयसीला चांगलेच सुनावले आहेत.