Jammu and Kashmir | जम्मू-काश्मीरमधून लष्कर, पोलिसांच्या कोणत्याही कारवाईचं थेट प्रक्षेपण करण्यास माध्यमांना बंदी

देशातील या भागात दर दिवसाआड काही अशा घटना घडतात, ज्यामुळं अनेकदा देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं जातं. त्यामुळंच हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.

श्रीनगर : काश्मीर विभागातील पोलीस आयुक्त विजय कुमार यांनी बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार माध्यमांशी संबंधित कोणीही व्यक्ती या भागात सुरु असणाऱ्या एन्काऊंटर, कारवाई, कायदा आणि सुव्यवस्था किंवा तत्सम कोणत्याही घटनेच्या नजीक येताना दिसली आणि त्याचं प्रसारण करताना दिसली तर, त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. 

सदर प्रकरणी लेखी स्वरुपातील नियमावली जिल्हा स्तरावर पोहोचली असून, जिल्हा एएसपी यावर कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलतील, असं वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना आयजीपी विजय कुमार म्हणाले. या नियमावलीअंतर्गत नेमकी कोणती माध्यमं येतात, असं विचारलं असता राष्ट्रीय आणि स्थानिक अशा दोन्ही प्रकारांत मोडणारी माध्यमं त्यांनी अधोरेखित केली. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्येही काही गोष्टी अपवाद आहेत. ज्यामध्ये काही मुद्दे असेही नमूद करण्यात आले आहेत, जिथं कोणा एका व्यक्तीच्या जगण्याचा हक्क भंग केला जाऊ शकत नाही अथवा, राष्ट्रीय संरक्षणाला धोका पोहोचेल अशी एखादी कृतीही केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळं एन्काऊंटर सुरु असणाऱ्या ठिकाणी पोलिसांच्या कर्तव्यामध्ये हस्तक्षेप करु नका, असा ताकिदवजा इशारा कुमार यांनी दिला. 

एन्काऊंटर किंवा (दहशतवादविरोधी) कारवाईदरम्यानची कोणतीही माहिती प्रसिद्ध केली जाऊ नये, ज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नियमांचं उल्लंघन असेल किंवा कोणत्याही प्रकारे देशविरोधी भावना बळावणारी माहिती असेल. सदर नियमांमुळं आता जम्मू आणि काश्मीर या भागांतून होणाऱ्या वृत्तांकनावर मोठ्या अंशी निर्बंध आले आहेत, हेच स्पष्ट होत आहे. 

जम्मू- काश्मीर (Jammu and Kashmir) भागात पाकिस्तानच्या सैन्याकडून अनेकदा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करण्यात येण्याच्या घटना घडतात. इतकंच नव्हे, तर सीमेपलीकडे असणाऱ्या अनेक दहशतवादी तळांवरून भारतामध्ये घुसखोरीही केली जाते. काश्मीरच्या खोऱ्यात दर दिवशी दहशतवद्यांशी लष्कराची चकमक सुरु असते. हेरांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या भागात शोधमोहिमाही सुरु असतात. अशा परिस्थितीमध्ये चुकीच्या माहितीमुळं अनेकदा अडचणीही निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे, त्यामुळं अखेर संरक्षण यंत्रणांच्या कामात होणारा हस्तक्षेप पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.