यानिमित्तानं मोदी सरकारच्या विरोधात आगपाखड करणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांचे प्रश्न थेट पंतप्रधानांसमोर मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यातही दिल्ली आणि केंद्र यांच्यात अधिकारावरुन सुरु असलेली भांडणं पाहता उद्या केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातला सामना कसा रंगणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.
विशेष म्हणजे 2006 नंतर म्हणजे तब्बल दहा वर्षांच्या गॅपनंतर ही बैठक आयोजित होतेय.
केंद्र आणि राज्यातले संबंध सुधारण्यासाठी पंछी आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा, आधार कार्डाचा अधिकाधिक वापर, डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा हा बैठकीचा सरकारी अजेंडा आहे.
मात्र त्याशिवाय अनेक राज्यांचे बहुप्रलंबित प्रश्न, काही राजकीय वादाचे प्रश्नही या बैठकीत चर्चिले जाण्याची शक्यता आहे. दिल्ली असेल किंवा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मोदी सरकारचे राज्यांसोबतचे जे संबंध ताणले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असेल.
आंतरराज्य परिषदेची शेवटची बैठक ही डिसेंबर 2006 साली झालेली होती.