नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा आता सहा महिन्यात निपटारा होणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने याबाबत आजच्या बैठकीत निर्णय घेतला. त्यासाठी 50 वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात बदल केला जाणार आहे. प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी हा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
1957 सालच्या कायद्यानुसार भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वेळेची मर्यादा नव्हती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची प्रकरणं वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत होती. यालाच आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
एखादा अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर त्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमली जाते. मात्र या समितीच्या चौकशीला काही वेळेची मर्यादा आतापर्यंत नव्हती. त्यामुळे आता संबंधित अधिकारी दोषी असेल तर त्याच्यावर सहा महिन्यात कारवाई करण्यात येईल. दोषी न आढळल्यास त्याला लगेच सेवेत घेतलं जाईल.