नवी दिल्ली : नेपाळने नवीन नकाशा जारी केला असून त्यात लिपूलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे भारतीय प्रदेश नेपाळमध्ये दाखवले आहेत. नेपाळच्या या कृतीवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. नेपाळने नकाशात केलेले बदल हे कृत्रिम स्वरुपाचे असून त्याला कोणताही आधार नसल्याचे भारताने म्हटले आहे. नकाशामधील या बदलांना नेपाळच्या संसदेची मान्यता आवश्यकता आहे. त्यासाठी नेपाळच्या संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
नेपाळने लिपूलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भारतीय प्रदेशांवर दावा केला आहे. “नेपाळच्या नकाशामध्ये बदल करण्याला सर्वपक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. हा बदल कायम राहणार आहे” असे नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली यांनी म्हटले आहे. तर, विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, की भारतातील काही भागाचा समावेश नेपाळला आपल्या नकाशात करायचा आहे. मात्र, याला कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत-चीन सीमावाद | दोन्हीकडील सैन्य मागे घेण्याबाबत दोन्ही देशांचा विचार
नेपाळच्या या कृतीचा दोन्ही देशात सुरू असलेल्या सीमा वादावरील चर्चेवर परिणाम होईल, असं भारतीय विदेश मंत्रालयाने म्हटलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये कालापाणी आणि नरसाही-सुस्ता वरुन सुरू असलेले वाद मिटवण्यासाठी 2014 पासून विदेश सचिव स्तरावर चर्चा सुरू आहे. याव्यतिरिक्त 1997 आणि 1998 मध्ये तयार झालेल्या संयुक्त कार्यदल देखील गरज पडल्यास विदेश सचिवांना मदत करू शकतो.
काय आहे वाद?
नेपाळनं आपला नवीन नकाशा तयार केला आहे. यात भारतीय सीमेतील कमीत कमी तीन क्षेत्रांचा त्यात समावेश दाखवण्यात आला आहे. त्यानुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापाणी हे तीन भाग नेपाळमध्ये दाखवण्यात आले आहेत. पण हे भाग भारताच्या हद्दीत आहेत. हा नकाशा देशाच्या संसदेत मंजूर करण्यासाठी घटनेत सुधारणा करण्याचा विचार आला तेव्हा सर्व पक्ष एकत्र दिसले. यावेळी पंतप्रधान पी.पी. शर्मा ओली यांनी भारताविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला.
India vs Nepal | सीमेवरील गोळीबारानंतर नेपाळकडून उत्तराखंडच्या सीमेवर शस्त्रधारी जवान तैनात